मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली साल, लोगों तक पहुंचाएगी अपनी उपलब्धियां

Edited By Yaspal,Updated: 07 May, 2020 10:32 PM

the first year of the second term of the modi government

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र ने इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की उपलब्धियों का संकलन शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने कैबिनेट सचिवालय ने सभी...

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र ने इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की उपलब्धियों का संकलन शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने कैबिनेट सचिवालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों तथा उपलब्धियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा था और उनमें से ज्यादातर ने अपने जवाब भेज दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और इसके चलते लागू लॉकडाउन के कारण मौजूदा स्थितियों को देखते हुए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि हालांकि सरकार सोशल मीडिया मंचों, समाचार पत्रों और टेलीविजन विज्ञापनों के माध्यम से प्रमुख उपलब्धियों को बताने का विकल्प चुन सकती है। मोदी सरकार ने 30 मई, 2019 को अपनी दूसरी पारी शुरू की थी।
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सरकार ने पिछले साल दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद सभी मंत्रालयों को 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए पांच साल का मसौदा तैयार करने को कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार संभालने के तुरंत बाद जून, 2019 में नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद को संबोधित करते हुए 2024-25 तक भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया था। मोदी ने निजी निवेश को बढ़ावा देने और किसानों को पर्याप्त बाजार सहायता मुहैया कराने पर भी जोर दिया। कृषि विपणन में विभिन्न सुधारों और किसानों को संस्थागत ऋण मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पिछले रविवार को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई।

सूत्रों ने कहा कि सरकार के लिए पहली वर्षगांठ, महामारी के प्रकोप के मद्देनजर रणनीति की समीक्षा करने का एक अवसर है। सूत्रों ने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य सेवा की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए देश को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके।

 

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