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अमेरिका में ट्रंप के नए फैसले से सिख समुदाय में उबाल, बोले- यह भेदभाव व अन्याय

Edited By Tanuja,Updated: 29 Apr, 2025 01:47 PM

trump signs executive order for truck drivers sikh raises concern

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में ट्रक चालकों के लिए अंग्रेजी में दक्षता हासिल करने की अनिवार्यता को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे लेकर सिख अधिकार समूहों में रोष

Washington: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में ट्रक चालकों के लिए अंग्रेजी में दक्षता हासिल करने की अनिवार्यता को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे लेकर सिख अधिकार समूहों में रोष है। इन समूहों ने कहा है कि इस आदेश का सिख समुदाय के ट्रक चालकों पर ‘‘भेदभावपूर्ण प्रभाव'' पड़ सकता है और रोजगार में अनावश्यक बाधाएं पैदा हो सकती हैं। ‘अमेरिका के ट्रक चालकों के लिए सड़क के सामान्य नियमों को लागू करना' शीर्षक वाले कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि अमेरिका के ट्रक चालक देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती, इसकी सुरक्षा और अमेरिकी लोगों की आजीविका के लिए आवश्यक हैं।

 

सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि ‘‘अंग्रेजी में दक्षता पेशेवर चालकों के लिए सुरक्षा संबंधी अनिवार्यता होनी चाहिए। वे यातायात संकेतों को पढ़ने और समझने में सक्षम होने चाहिए, उन्हें यातायात सुरक्षा, सीमा गश्त, कृषि चौकियों और माल वजन-सीमा स्टेशन के अधिकारियों के साथ संवाद करना आना चाहिए।'' ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है। ‘सिख कोलिशन' संगठन कहा कि वह ट्रंप के इस आदेश से ‘‘काफी चिंता'' में है। उसने कहा, ‘‘हम समझते हैं कि इस आदेश के तहत परिवहन मंत्री सीन डफी को ‘अंग्रेजी में दक्षता संबंधी अनिवार्यता के अनुपालन के लिए निरीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत करने के मकसद से'' कदम उठाने का निर्देश दिया जाएगा।

 

‘सिख कोलिशन' समूह ने कहा कि यह कार्यकारी आदेश उस सिख समुदाय के लिए गंभीर चिंता पैदा करता है जिसकी अमेरिका के ट्रक संचालन उद्योग में मजबूत उपस्थिति है। इसमें ‘द इकोनॉमिस्ट' की उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि देश के ट्रक संचालन उद्योग में लगभग 1,50,000 सिख काम करते हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत चालक हैं। समूह ने कहा, ‘‘हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस आदेश का सिख ट्रक चालकों पर भेदभावपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और योग्य व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्त करने में अनावश्यक बाधाएं पैदा हो सकती हैं।''  

 

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