UN में कश्मीर पर इमरान का साथ देेने वाला देश पाक के लिए बना रहा जंगी जहाज

Edited By Tanuja,Updated: 01 Oct, 2019 11:33 AM

turkey begins construction of naval warship for pakistan

कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान का साथ देने वाला देश तुर्की अब जंग के लिए भी उसे तैयार कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने घोषणा की है कि ...

इस्लामाबादः कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान का साथ देने वाला देश तुर्की अब जंग के लिए भी उसे तैयार कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने घोषणा की है कि देश ने पाकिस्तान की नौसेना के लिए एक जंगी जहाज का निर्माण शुरू कर दिया है। बता दें कि दुनिया के उन 10 देशों में शामिल है जिनके युद्धपोत बनाने, डिजाइन करने और उसका रखरखाव करने की क्षमता रखते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि रविवार से वॉरशिप का निर्माण शुरू हुआ और इससे पाकिस्तान को लाभ होगा।

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अब तक चीन अपने सदाबहार दोस्त को संयुक्त राष्ट्र में डिफेंड करता आ रहा था लेकिन हाल में दो और देशों ने कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाए। इसके फौरन बाद तुर्की ने अपने करीबी पाकिस्तान के लिए जंगी जहाज बनाने का काम शुरू किया। दोनों देशों ने इसके लिए 2018 में एक करार पर हस्ताक्षर किए थे।पाकिस्तानी नौसेना ने तुर्की से MILGEM वर्ग के चार युद्धपोत की खरीदारी के लिए जुलाई 2018 में एक करार किया था। बताया गया है कि दो युद्धपोत तुर्की में बनेंगे और दो अन्य युद्धपोत तकनीकी ट्रांसफर के जरिए पाकिस्तान में बनाए जाएंगे।

 

MILGEM वर्ग के जहाज 99 मीटर लंबे और 2400 टन की क्षमता के होते हैं। इनकी स्पीड 29 नॉटिकल माइल्स होती है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने नेवी के एक कार्यक्रम में कहा कि वह वैश्विक मंचों पर आगे भी कश्मीर मुद्दा उठाते रहेंगे। पाकिस्तान की स्क्रिप्ट को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया को कश्मीर में लोगों की पीड़ाओं के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कश्मीर की स्थिति की तुलना फिलिस्तीन से भी कर डाली। टेरर फंडिंग को लेकर पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में तुर्की यहां भी मदद कर सकता है।

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यूएन में पाकिस्तान की मलयेशिया और तुर्की से नजदीकियां देखी गईं। ऐसे में मलयेशिया और तुर्की की भूमिका इसी महीने पैरिस में होने जा रही फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) की मीटिंग में अहम हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली इस वैश्विक संस्था की 13 से 18 अक्टूबर के बीच होने वाली बैठक में यह तय होगा कि पाकिस्तान इसकी 'ग्रे लिस्ट' में बना रहेगा या फिर डाउनग्रेड होकर 'ब्लैकलिस्ट' हो जाएगा।
 

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