राम मंदिर मामला: PM मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष, सोनिया गांधी से मिलेगा VHP

नेशनल डेस्क: अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून बनाने संबंधी अपने अभियान के तहत विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मिलेगा। विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि नवंबर में परिषद के वरीय पदाधिकारी देश के सभी क्षेत्रों के सांसदों से भेंट करेंगे और उनसे कहेंगे कि उनके मतदाता अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं, ऐसे में वे कानून बनाने में सहयोग करें। 


आलोक कुमार ने बताया कि देश का जनमानस राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, उनके लिए इसका विरोध करना कठिन होगा। विहिप के एक अन्य पदाधिकारी ने बताया कि परिषद का सभी दलों के सांसदों से मिलने का कार्यक्रम है। संसदीय क्षेत्र में सभाओं का आयोजन किया जाएगा और एक शिष्टमंडल उस क्षेत्र के सांसद से मिलेगा, जिसमें विहिप के नेता, संत समाज एवं स्थानीय लोग शामिल होंगे।    


विहिप ने इस पर जोर दिया कि सरकार को सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर या संबंधित भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। सोमनाथ मंदिर को मध्यकाल में आक्रमणकारियों ने कई बार तोड़ा था। ऐसे में, देश की आजादी के बाद खंडहर पर मंदिर के निर्माण के लिए कानून बनाया गया था। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण को प्रायोजित भारत सरकार ने किया था, लेकिन पैसा जनता ने जुटाया था। सरकार कानून बनाकर संबंधित भूमि का अधिग्रहण भी कर सकती है और इस भूमि को उस समिति को सौंप सकती है, जो इस विषय और आंदोलन को आगे बढ़ा रही है और नेतृत्व प्रदान कर रही है।
  

विहिप का रुख स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर अदालत के फैसले की अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे में कानून लाने की जरूरत है। वहीं, राम मंदिर के मुद्दे पर अखिल भारतीय संत समिति 3-4 नवंबर को दिल्ली में एक बैठक कर रही है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से संत राम मंदिर के मुद्दे पर आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। बहरहाल, मुंबई के पास ठाणे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की तीन दिवसीय बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रतिनिधि सभा की बैठक में बनाई गई योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ देश की वर्तमान स्थिति एवं समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी।