पश्चिम बंगालः 'रथयात्रा' की विफलता के बाद भाजपा का नया प्लान, 5 जनसभाएं करेंगे अमित शाह

Edited By Yaspal,Updated: 17 Jan, 2019 12:24 AM

west bengal bjp s new plan after rath yatra s failure

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीजेपी की पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रथ यात्रा को रेड सिग्नल दिखाए जाने के बाद पार्टी ने अब वैकल्पिक प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्यभर में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। नए प्लान के...

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीजेपी की पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रथ यात्रा को रेड सिग्नल दिखाए जाने के बाद पार्टी ने अब वैकल्पिक प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्यभर में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। नए प्लान के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिनकी शुरूआत 20 जनवरी से होगी। बता देंकि ममता बनर्जी 19 जनवरी को तमाम विपक्षी पार्टियों की कोलकाता में मेगा रैली करने जा रही हैं।
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भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 20 जनवरी को मालदा जिले में रैली से शुरुआत करेंगे। अगले दिन 21 जनवरी को शाह बीरभूमि के सूरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पड़ोसी जिले झारग्राम में भी उसी दिन शाह रैली को संबोधित करेंगे। 22 जनवरी को दक्षिण 24 परगना जिले के जॉयनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसी दिन नादिया जिले के कृष्णानगर में भी अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को कहा, 'कोर्ट ने हमारी यात्रा का विरोध किया है, इसलिए अब इस रैली को 'गणतंत्र बचाओ सभा' कहा जाएगा।
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दिलीप घोष के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कोलकाता में जनसभा करने का आग्रह किया गया है। बीजेपी की राज्य ईकाई ने पीएमओ से संवाद में 8 फरवरी को कोलकाता में होने वाली मेगा रैली के लिए प्रधानमंत्री मोदी का वक्त दिलाने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बंगाल में बीजेपी की प्रस्तावित 'रथयात्रा' को अनुमति नहीं दी थी। कोर्ट ने काह था कि राज्य सरकार की ओर से कानून और व्यवस्था की संभावित स्थिति को लेकर जो आशंका जताई थी, वो 'बेबुनियाद' नहीं थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने आशंका देखते हुए बीजेपी से इसे दूर करने के लिए तार्किक ढंग से सभी संभव कदम उठाने के लिए कहा। कोर्ट ने बीजेपी को संशोधित प्लान राज्य सरकार को सौंपने के लिए भी कहा। प्रधान न्यायाधीश रजंन गोगोई की अध्यक्षता वाली ने काह कि बीजेपी जनसभाओं का आयोजन कर सकती है। साथ ही इसके लिए उसे राज्य सरकार से सभी आवश्यक मंजूरी लेने के लिए भी कहा। इससे पहले बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट डिविजन बैंच के आदेश को चुनौती दी थी। इस डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया था और पश्चिम बंगाल के सभी 42 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी 'गणतंत्र बचाओ' रथयात्रा को हरी झंडी दिखी दी थी।

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