मोदी सरकार किसान आंदोलन का फायदा उठाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी: प्रसाद

Edited By Yaspal,Updated: 13 Dec, 2020 09:24 PM

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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि नये कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग'' के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री ने पटना जिले में बख्तियार विधानसभा...

नेशनल डेस्कः केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि नये कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग' के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री ने पटना जिले में बख्तियार विधानसभा क्षेत्र के टेकबीघा गांव में इन तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में भाजपा की बिहार इकाई के ‘किसान चौपाल सम्मेलन' का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

प्रसाद ने कहा, ‘‘ वे (कृषि कानून का विरोध करने वाले) कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिये जाते, तब तक वे अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हम कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों का सम्मान करती है लेकिन हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठा रहे ‘टुकड़े टुकड़े गैंग' के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'' उन्होंने ‘किसान चौपाल सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं पूछना चाहता हूं कि वे कौन लोग हैं जो देश को तोड़ने की भाषा बोल रहे हैं... अब उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को रिहा करने की मांग उठायी जा रही है जो दिल्ली और महाराष्ट्र में दंगे में शामिल होने को लेकर जेल में हैं।''

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘ पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किये हैं, वे अदालत से जमानत हासिल नहीं कर पाये हैं, क्योंकि सुनवाई चल रही है। अब इन लोगों ने अपने फायदे के लिए किसान आंदोलन की आड़ ली है लेकिन हम उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे।'' पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी प्रदर्शनकारी किसानों से उनके मंच का ‘असामाजिक' तथा ‘वामपंथी एवं माओवादी तत्वों द्वारा दुरूपयोग किये जाने एवं माहौल को बिगाड़ने की साजिश रचने को लेकर चौकन्ना रहने का आह्वान किया था।

प्रसाद ने शुक्रवार को यह बात तब कही थी जब टिकरी बार्डर पर कुछ प्रदर्शनकारियों की हाथों में ऐसे पोस्टर वाली तस्वीरें वायरल हुई थी जिनमें विभिन्न आरोपों के तहत गिरफ्तार किये गये कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की गयी थी। रेलवे तथा खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ऐसा जान पड़ता है कि कुछ वामपंथी और माओवादी तत्वों ने आंदोलन को अपने नियंत्रण में ले लिया है और किसान मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय उनका एजेंडा कुछ और ही लगता है।

 

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