'रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की साजिश किसकी...पता लगाया जाए'?,  सिसोदिया ने अमित शाह से कहा

नेशनल डेस्क: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रोहिंग्या मामले में केंद्र सरकार के दावों और भाजपा के आरोपों पर जवाब दिया और साथ ही गृह मंत्रालय से इस पर सफाई देने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सिसोदिया ने रोहिंग्या मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के फ्लैट में स्थानांतरित करने के फैसले के संबंध में केंद्र का रुख स्पष्ट करने का आग्रह किया है।

सिसोदिया ने कहा कि हमने रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट में स्थानांतरित करने का फैसला नहीं किया है, केंद्र का कहना है कि उसने भी यह फैसला नहीं किया तो फिर यह फैसला किया किसने है?, गृह मंत्रालय इस पर जवाब दे। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को अंधेरे में रखते हुए दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट करने के बाद मचे हंगामे के बाद केंद्र दिल्ली सरकार पर इसका आरोप लगाने की कोशिश कर रही है।

मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने बांग्लादेशियों को बसाकर अपना वोट बैंक बनाया, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। सिसोदिया ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि उनके पास मुफ्त शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वे रोहिंग्याओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। कश्मीरी पंडित हर रोज मारे जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है।

सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से रोहिंग्या मुसलमानों को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर केंद्र के रुख को स्पष्ट करने का भी आग्रह किया है। उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों को स्थानांतरित करने को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद जब आम आदमी पार्टी और अन्य ने इसका विरोध किया तो गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस पर सफाई दी। पुरी ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बने फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा।

इसके कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ‘अवैध विदेशियों' को जबतक उनके देश नहीं भेज दिया जाता तब तक उन्हें निरूद्ध केंद्रों में रखा जाए। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि दिल्ली सरकार ने ‘रोहिंग्या मुसलमानों को नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था।” सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस दावे को खारिज कर दिया था कि इस बारे में दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या शरणार्थियों को ‘स्थायी आवास' देने की ‘गुपचुप' कोशिश कर रही है।