4जी मोबाइल इंटरनैट बहाल न होने से युवाओं में रोष, सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा

कठुआ : केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा एक बार फिर से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगले 15 दिनों के लिए 2 जी मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं की अनुमति 11 मई तक बड़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष धारा 370 व् आर्टिकल 35 ए को निरस्त करते वक्त 5 अगस्त को सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएँ स्थगित कर दी गईं थी जिन्हें इस वर्ष जनवरी माह में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद शुरू किया गया था लेकिन सरकार ने सभी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को 2जी मोबाइल इन्टरनेट की स्पीड ही उपभोक्ताओं को मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं सरकार के इस निर्णय से जम्मू कश्मीर के युवाओं में बेहद रोष है। युवाओं ने बारम्बार सोशल मीडिया पर सरकारए प्रशासन व् स्थानीय नेताओं से 4 जी इंटरनेट शुरू करने की अपील की है लेकिन अभी तक इस बारे में कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है और हर 15 दिन के बाद सरकार 2 जी मोबाइल इंटरनेट चालू रखने के निर्देश अगले 15 दिनों तक बढ़ा देती है।

इस बात पर कड़ी आपत्ति जताते हुए युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए लिखा कि पिछले 9 महीने से मोबाइल कंपनिया हमसे पैसे 4 जी इंटरनेट सेवा के ले रही हैं। जबकि सुविधा 2 जी इंटरनेट की दे रहीं है जो कि सीधे सीधे उपभोक्ताओं से लूट का मामला है। युवाओं ने स्थानीय भाजपा नेताओं व् सांसदों को भी अपनी पोस्ट्स में टैग करते हुए रोष व्यक्त किया है एक ट्विटर यूजर ने तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जम्मू कश्मीर के लोगों को 4 जी मोबाईल इंटरनेट की सेवा से महरूम रखने की शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में साहिल चौधरी नामक इस युवक ने लिखा है कि पिछले 9 महीने से सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं को 4 जी इंटरनेट की सेवा नहीं दे रही है जोकि आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। 4जी इंटरनेट उपलब्ध न होने की वजह से जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी लाकडाउन के चलते ऑनलाइन कक्षाओं का भी पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि प्राइवेट स्कूल एस्सोसियेशन द्वारा सुप्रीम कौर्ट में दायर याचिका पर पिछले कल सुनवाई होनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से इस सुनवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।