कल से मिलेगा दिल्ली में BS-VI पैट्रोल-डीजल, प्रदूषण से लड़ने के लिए उठाया कदम

Edited By jyoti choudhary,Updated: 31 Mar, 2018 06:19 PM

bs vi fuel at delhi petrol pumps from april 1

एक अप्रैल से दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर बन जाएगा, जहां के पैट्रोल पंपों पर यूरो-6 (BS VI) मानक का पैट्रोल-डीजल मिलने लगेगा। इसके लिए कंपनियां कोई अतिरिक्त कीमत नहीं वसूलेंगी। यूरो-6 मानक वाले पैट्रोल और डीजल से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने में...

नई दिल्लीः एक अप्रैल से दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर बन जाएगा, जहां के पैट्रोल पंपों पर यूरो-6 (BS VI) मानक का पैट्रोल-डीजल मिलने लगेगा। इसके लिए कंपनियां कोई अतिरिक्त कीमत नहीं वसूलेंगी। यूरो-6 मानक वाले पैट्रोल और डीजल से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने में मदद मिलेगी।

इन शहरों में 1 जनवरी से होगा लागू
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित अन्य शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद और पुणे समेत 13 प्रमुख शहरों में यूरो-6 मानक ईंधन की आपूर्ति अगले साल एक जनवरी 2019 से शुरू होगी। देश के बाकी हिस्सों में यह अप्रैल 2020 से शुरू होगा।     

391 पैट्रोल पंपों पर यूरो-6 ईंधन की आपूर्ति शुरू 
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के निदेशक (रिफाइनरी) बी. वी. रामगोपाल ने कहा कि सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियां आईओसी, भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पैट्रोलियमलिमिटेड कल से दिल्ली के अपने सभी 391 पैट्रोल पंपों पर यूरो-6 उत्सर्जन मानक वाले ईंधन की आपूर्ति शुरू कर देंगी। उन्होंने कहा कि भले ही कंपनियों ने स्वच्छ ईंधन उत्पादन के लिए भारी निवेश किया है, उपभोक्ताओं के ऊपर अभी कुछ समय तक इसका बोझ नहीं डाला जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''आश्वस्त रहिए, खर्च का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने की कोई योजना नहीं है। अभी उपभोक्ताओं से तत्काल लागत वसूलने की कोई योजना नहीं है।''

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी खास सलाह
हाल ही में देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से डीजल के दाम बढ़ाने पर विचार करने के लिए भी कहा था। दिल्ली-एनसीआर के अलावा देश के कई शहरों में हवा का स्‍तर खराब होता जा रहा है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह सलाह दी थी। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने 13 मेट्रो सिटी में अप्रैल 2019 तक BS-VI ईंधन को रोल आउट करने का प्रस्ताव भी दिया है। अदालत ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस पर चर्चा कर सकती हैं।

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