मंत्रि‍यों और अफसरों की गाड़ी पर भी लागू होगा सम-विषम फॉर्मूला

Edited By ,Updated: 10 Dec, 2015 09:19 AM

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राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए खिलाफ केजरीवाल सरकार का सम-विषम फॉर्मूला आम के साथ ही खास लोगों पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गत बुधवार को कहा कि इस नियम की जद में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर मंत्री और नौकरशाह सभी होंगे।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए खिलाफ केजरीवाल सरकार का सम-विषम फॉर्मूला आम के साथ ही खास लोगों पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गत बुधवार को कहा कि इस नियम की जद में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर मंत्री और नौकरशाह सभी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम-विषम कारों के परिचालन का फॉमूर्ला सभी लोगों पर लागू होगा। फिर चाहे वह कोई वरिष्ठ अधि‍कारी, मंत्री या नौकरशाह ही क्यों न हो। एंबुलेंस और पीसीआर जैसी गाड़ि‍यों को इसमें जरूर छूट मिलेगी।

दिल्ली में सम-विषम के फॉर्मूले को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सिंह से बातचीत के बाद सीएम ने कहा, 'बैठक सौहार्दपूर्ण और सहयोग वाला रहा। गृह मंत्री ने ट्रैफिक को लेकर कुछ नए मुद्दों की चर्चा की, जिनमें इमरजेंसी सर्विस, अकेली महिला द्वारा ड्राइविंग की स्थि‍ति, एंबुलेंस या मरीजों को ले जा रही गाड़ि‍यों को लेकर बात हुई। हमने उनसे कहा कि हम इस ओर कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री से कहा कि वायु प्रदूषण के खि‍लाफ इस पूरी मुहिम में दिल्ली सरकार को दिल्ली पुलिस का सहयोग चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री से चर्चा के दौरान शहर में सीसीटीवी कैमरों के इंस्टॉलेशन को लेकर भी बात हुई। केजरीवाल ने कहा कि हमने उनसे कहा कि इस काम में भी हमें दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग चाहिए क्योंकि सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस पुलिस के पास ही होगा।

फॉर्मूले की आलोचना को लेकर सवाल किए जाने पर केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार के पास दो विकल्प हैं या तो वह अभी इस योजना को लागू कर दे या दो-तीन साल तक योजना बनाते रहे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार सम-विषम कारों के परिचालन को लेकर जो योजना लेकर आई है, उसके तहत रविवार को छोड़कर हफ्ते के बाकी दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक राजधानी की सड़कों पर नंबर और तारीख के हिसाब से गाड़ि‍यां चलेंगी। फिलहाल इस योजना को 15 दिन के ट्रायल पर चलाया जा रहा है और इसके बाद समीक्षा के आधार पर इसे लागू किया जाएगा।

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