Delhi: इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर 3 दिन में मिलेगी सब्सिडी, केजरीवाल सरकार ने लॉन्च किया ईवी पोर्टल

नई दिल्ली/ डेस्क। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को आसानी से सब्सिडी मुहैया कराने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति पोर्टल को लांच किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसका इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति एक अहम हिस्सा है।

इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के डीलर ev-delhi-govt-in में लॉगिन कर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यहां प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली ने जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति बनाई थी उसकी अधिसूचना 7 अगस्त को जारी हुई थी, इसीलिए 7 अगस्त से खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भी सब्सिडी मिलेगी।

वहीं इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत रोड टैक्स माफ करने की अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी हुई थी। पंजीकरण शुल्क माफी की अधिसूचना 15 अक्टूबर को जारी हुई थी। यह सभी छूट दी गई अधिसूचनाओं की तारीख से मिलेंगी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों को ही सब्सिडी मिलेगी। 15 लाख से अधिक कीमत वाले वाहनों को सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में माफी मिलेगी।
 

परिवहन मंत्री ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के 100 से अधिक मॉडल को सरकार पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। अभी तक 36 निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत खुद को पंजीकृत कर लिया है। पूरे नेटवर्क में 98 डीलर जुड़ चुके हैं। सरकार से स्वीकृत 100 मॉडल में 14 दोपहिया वाहन, ई रिक्शा के 45 मॉडल और 12 चार पहिया वाहनों के मॉडल है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि सब्सिडी के लिए लोगों को सिर्फ तीन चीजें देनी होंगी। पहला बिक्री रसीद (सेल्स इनवॉइस), दूसरा आधार कार्ड और तीसरा कैंसिल चेक की एक कॉपी। इसके अलावा किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। सब्सिडी वाहन खरीद के तीन के अंदर खरीदार के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी।