दिल्ली का अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड DBSE हुआ पंजीकृत, जल्द जारी होगी विस्तृत अधिसूचना

Edited By rajesh kumar,Updated: 18 Mar, 2021 05:10 PM

delhi gets its board of school education

शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘बोर्ड को आधिकारिक तौर पर मंगलवार को पंजीकृत किया गया और इससे विद्यालय मूल्यांकन प्रणाली में एक बहुप्रतीक्षित सुधार होने की उम्मीद है।''

एजुकेशन डेस्क: दिल्ली का अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड डीबीएसई पंजीकृत हो गया है और इसके स्वरूप को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी होने वाली है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड (डीबीएसई) मंगलवार को पंजीकृत किया गया, जिसे छह मार्च को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘बोर्ड को आधिकारिक तौर पर मंगलवार को पंजीकृत किया गया और इससे विद्यालय मूल्यांकन प्रणाली में एक बहुप्रतीक्षित सुधार होने की उम्मीद है।'

दिल्ली को मिला अपना शिक्षा बोर्ड, 20-25 सरकारी स्कूलों को मिलेगी मान्यता  Delhi government register Delhi board of School Education DBSE know details  about Delhi education board 2021
ऐसे होगी शुरूआत
उन्होंने कहा, ‘शुरुआत में, 2021-22 शैक्षणिक सत्र में दिल्ली के 20 से 25 सरकारी स्कूल डीबीएसई से संबद्ध होंगे। पहले चरण में बोर्ड के साथ कौन से स्कूल संबद्ध होंगे, यह तय करने के लिए संबंधित प्राचार्यों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परामर्श जारी है।' अधिकारी के मुताबिक, इसके तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है और जल्द ही सब जानकारियों से संबंधित अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।

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बोर्ड में एक संचालक मंडल होगा जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करेंगे। इसमें दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए एक कार्यकारी निकाय भी होगा और इसकी अध्यक्षता एक सीईओ करेंगे। दोनों निकायों में उद्योग जगत, शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, सरकारी और निजी स्कूलों के प्राचार्य और नौकरशाह शामिल होंगे। वर्तमान में, दिल्ली में लगभग 1,000 सरकारी और 1,700 निजी स्कूल हैं, जिनमें से लगभग सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीबएसई) से संबद्ध हैं। बोर्ड को कैबिनेट की मंजूरी की घोषणा करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल रटकर सीखने पर केंद्रित है जिसे बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि नए शिक्षा बोर्ड के तहत छात्रों को पढ़ाने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

 

 

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