Delhi: DU कॉलेजों में सरकारी फंड की FD कराए जाने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उठाए ये सवाल

नई दिल्ली/ डेस्क। दिल्ली यूनिर्विसिटी प्रिंसिपल एसोसिएशन के बयान पर मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज दिल्ली सरकार और छात्रों से पैसा लेकर एफडी में डालते जा रहे हैं और फिर सरकार से बेहिसाब फंड की मांग कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नियम के मुताबिक विभिन्न स्त्रोतों से इन कॉलेजों को जितना पैसा मिलता है उसे उनके कुल खर्च में से कम कर के जो पैसा जरूरत होगी वह दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाएगा। लेकिन जब दिल्ली सरकार ने इन कॉलेजों से आय के स्रोतों का हिसाब किताब मांगा तो इन्होंने इसे देने से मना कर दिया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार को यह कॉलेज यही नहीं बताएंगे कि इनके इतने खर्चे कैसे हो गए जो दिल्ली सरकार द्वारा दिए जाने वाले सैलरी मद के बजट को ढाई से 3 गुना तक बढ़ा देने के बावजूद पूरे नहीं हो रहे हैं, तो सरकार बेहिसाब फंड कैसे उपलब्ध करवा सकती है?

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ कॉलेज कह रहे हैं कि उनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके उलट उनके पास एफडी में पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है। पैसा दिल्ली सरकार में रखने के लिए नहीं दिया जाता। कुछ कॉलेजों के पास तो 15 से 30 करोड़ तक एफडी में डाल कर रखे गए हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें इतने पैसे कहां से आए? उनका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? यह सब ऑडिट टीम को जांच करनी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन कॉलेज में हेराफेरी की संभावना की जांच कराने में सहयोग करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बेहद शालीन इतिहास रहा है। उम्मीद है कि इसमें पैसों को लेकर किसी तरह के भी सवाल उठने पर डीयू प्रशासन राजनीतिक बयानबाजी करने की जगह सख्त कार्रवाई करेगा इसकी ताकि पारदर्शिता और साफ छवि पर आंच आए।