दिल्ली सरकार ने 47 रिटायर्ड अधिकारियों को सरकारी फ्लैट खाली करने का नोटिस दिया

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार रिटायर होने के बावजूद सरकारी फ्लैट्स में रह रहे अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ऐसे 87 रिटायर्ड ऑफिसर्स को फ्लैट खाली करने का नोटिस भेजा है। सरकार की तरफ से 87 रिटायर्ड अधिकारियों और अनधिकृत रूप से रहे लोगों को सरकारी आवास तुरंत खाली करने और करीब चार करोड़ रुपए की देनदारी का भुगतान करने का आदेश मिला है।

livemint की खबर के मुताबिक, सरकार ने रिटायर होने के बावजूद सरकारी फ्लैट को खाली नहीं करने वाले अधिकारियों को बेदखली आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर वो नोटिस के हिसाब से फ्लैट खाली नहीं करते हैं तो उन्हें उनके सामान के साथ फ्लैट से बाहर निकाला जाएगा।

बता दें कि पिछले महीने लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सभी सरकारी आवासों पर जाकर सर्वे किया था, जिसमें यह पता लगाया गया कि दिल्ली के सरकारी आवासों में कितने लोग गैर-कानूनी रूप से रह रहे हैं। इस सर्वे के तहत  अधिकारियों को 24 फरवरी तक रिपोर्ट जमा करनी थी।

रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि PWD ने 25 फरवरी को आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि 27 रिटायर्ड अधिकारियों ने टाइप-I फ्लैट पर कब्जा कर रखा है। विभाग ने उन्हें 58.16 लाख रुपए की देनदारी जमा कराने को कहा गया। अधिकारी के मुताबिक, विभाग ने इन 87 सेवानिवृत्त अधिकारियों से करीब 3.98 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है।

पीडब्ल्यूडी ने अपने आदेश में कहा है- आदेश न मानने पर Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act- 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनसे फ्लैट खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत अनाधिकृत निवासियों को उनके सामान के साथ बाहर निकाला जाएगा। अधिकारी ने बताया है कि करीब 49 रिटायर्ड अधिकारियों ने टाइप-II फ्लैट खाली नहीं किया है और उन्हें 2.19 करोड़ रुपए का बकाया देने को कहा गया है। 11 अनधिकृत निवासी ऐसे हैं जिन्होंने टाइप-III फ्लैट पर कब्जा कर रखा है और उन्हें तुरंत आवास खाली करने और 1.2 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा गया है।