Edited By bhavita joshi,Updated: 24 Jul, 2019 11:35 AM
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह और वित्त मंत्री मनप्रीत बादल द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के दावे तो किए जाते हैं लेकिन राज्य के उद्योगपति तथा कारोबारी वैट रिफंड लंबे समय से बकाया होने के कारण परेशान हैं।
चंडीगढ़(भुल्लर): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह और वित्त मंत्री मनप्रीत बादल द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के दावे तो किए जाते हैं लेकिन राज्य के उद्योगपति तथा कारोबारी वैट रिफंड लंबे समय से बकाया होने के कारण परेशान हैं। वैट रिफंड की फाइलें वित्त विभाग के पास अटकी हुई हैं और फंड का प्रबंध न होने के कारण अदायगी में देरी हो रही है। कारोबारियों का कहना है कि सिर्फ वैट रिफंड ही नहीं बल्कि स्टेट जी.एस.टी. के रिफंड की भी अदायगी रुकी हुई है जबकि राज्य के उद्योग पहले ही आर्थिक मंदी के शिकार हैं।
उद्योगपतियों को पड़ रही बैंकों के ब्याज की मार : पता लगा है कि 700 करोड़ रुपए से अधिक के वैट रिफंड की अदायगी नहीं हुई है। राज्य के कई उद्योगपतियों ने बताया कि उनके प्रतिनिधि कई बार मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री व अन्य संबंधित अधिकारियों के पास वैट रिफंड प्राप्त करने के लिए पहुंच कर चुके हैं परंतु सिर्फ भरोसे और वायदों के सिवाय कुछ नहीं मिला है। इसका राज्य के उद्योगों और कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है।