राजस्थान के सात जिलों के नौ शराब कारखानों में सेनेटाइजर उत्पादन के लिये लाईसेंस जारी

Edited By PTI News Agency,Updated: 26 Mar, 2020 09:06 PM

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जयपुर,26 मार्च (भाषा) राजस्थान सरकार ने सरकारी नियंत्रण वाले शराब कारखानों सहित निजी कंपनियों को सेनेटाइजर्स उत्पादन के लिये लाईसेंस जारी किये हैं।

जयपुर,26 मार्च (भाषा) राजस्थान सरकार ने सरकारी नियंत्रण वाले शराब कारखानों सहित निजी कंपनियों को सेनेटाइजर्स उत्पादन के लिये लाईसेंस जारी किये हैं।
कोरोनावायरस के संक्रमण से बचने के लिये उपयोग मे लिये जा रहे सेनेटाइजरर्स की कालाबाजारी को रोकने के लिये राजस्थान के सात जिलों की नौ शराब कारखानों का उपयोग सेनेटाइजर्स उत्पादन के लिये किया जायेगा।
कोरोनावायरस का संक्रमण ना केवल राजस्थान में बढ रहा है बल्कि अब यह दिल्ली और बिहार में भी बढ रहा है।
राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की पांच यूनिटों के साथ साथ चार निजी कंपनियों को सेनेटाइजर्स के उत्पादन के लिये लाईसेंस जारी किये है।
राजस्थान में जोधपुर के मंडोर, कोटा, हनुमानगढ, जयपुर के झोटवाडा और उदयपुर की इकाइयां सरकारी नियंत्रण में है जबकि अलवर और जयपुर जिलों की अन्य निजी कंपनियों को उत्पादन के लिये लाईसेंस जारी किये गये है।
राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के निदेशक पृथ्वीराज ने पीटीआई—भाषा को बताया कि हमने आज भीलवाडा के लिये पहले बैच में 180 मिलीलीटर की 2.70 लाख बोटल्स जारी की है। कल से हमारा उत्पादन क्षमता पांच लाख बोटल्स प्रतिदिन हो जायेगा जो आने वाले दिनों में निजी कंपनियों के उत्पादन के साथ 10 लाख बोटल्स प्रतिदिन होने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली और बिहार से भी सेनेटाइजर्स की मांग है और हमारा प्रयास होगा कि राज्य की मांग की पूर्ति स्तर को पूरा करने के बाद उन्हें भी सेनेटाइजर्स की आपूर्ति की जाये।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक तौर पर सरकारी कार्यालयों, पुलिस और अन्य सेवाओं के लिये निशुल्क सेनेटाइजर्स उपलब्ध करवाया जाये उसके बाद उसे बाजार दामों से कम कीमत पर बाजार में उपलब्ध करवाया जायेगा।
राज्य में कोरोनावायरस संक्रमित मरीजों के पाये जाने के बाद से सेनेटाइजर्स और मास्क की मांग बढ गई। सेनेटाइजर्स की कालाबाजारी की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार ने सरकारी नियंत्रण वाले शराब कारखानों को अल्कोहल आधारित सेनेटाइजर्स बनाने के लिये लाईसेंस दिये जाने का निर्णय लिया।


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