मुक्त व्यापार के भागीदार देशों से भारत के माल को बिना उत्पत्ति प्रमाणपत्र के प्रवेश देने का आग्रह

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) सरकार ने मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) कर रखे देशों को कुछ समय के लिये उत्पत्ति प्रमाणपत्र के बिना भी भारत से पहुंचने वाले व्यापारिक माल को प्रदेश की छूट देने देने का आग्रह किया है। इसका कारण घरेलू प्राधिकरण फिलहाल कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिये ‘लॉकडाउन’ की वजह से दस्तावेज जारी नहीं कर रहे हैं।

निर्यातक को आयातक देश के उस बंदरगाह पर मूल प्रमाणपत्र सौंपना होता है जहां माल पहुंचता है।

मुक्त व्यापार समझौते के तहत शुल्क छूट का दावा करने के लिये दस्तावेज जरूरी है। प्रमाणपत्र यह साबित करने के लिये अनिवार्य है कि माल कहां से आया है। यह किसी तीसरे देश से सस्ते आयात की डंपिंग तथा खराब गुणवत्ता के सामान को रोकने में भी मददगार है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान), सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया समेत अन्य देशों के साथ व्यापार समझौता कर रखा है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय के व्यापार नोटिस के अनुसार देश में ‘लॉकडाउन’ के कारण संबंधित प्राधिकरण एफटीए, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता तथा तरजीही व्यापार समझौते के तहत उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं कर पा रहे।
इसमें कहा गया है, ‘‘इस परिस्थिति में संबंधित एजेंसियां कार्यालय खुलने पर पूर्व की तारीख से प्रमाणपत्र जारी करेंगी।’’
नोटिस के अनुसार, ‘‘ऐेसे में तबतक के लिये भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहे देश के सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य उचित प्राधिकरण पात्र आयात की तरजीही आधार पर अनुमति दे सकते हैं। यह मंजूरी बाद में उत्पत्ति प्रमाणपत्र पेश करने पर निर्भर होगी’’
इसमें कहा गया है कि संबंधित देशों की सरकारों के आग्रह पर भारत भी इसी प्रकार अपने तरजीही व्यापार समझौता आयात का सम्मान कर सकता है।
इन व्यापार समझौतों के तहत भागीदार देश आपासी व्यापार वाले ज्यादातर वस्तुओं पर आयात शुल्क या तो बहुत कम कर देते हैं या फिर उसे समाप्त कर देते हैं।




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