लॉकडाउन से कार्यालय स्थल की मांग घटेगी, खुदरा क्षेत्र भी प्रभावित होगा : विशेषज्ञ

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये देश में लागू 21 दिन के लॉकडाउन (बंद) से व्यावसायिक रीयल एस्टेट क्षेत्र में अल्पावधि में नरमी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कार्यालय तथा खुदरा क्षेत्र में मांग-आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है तथा किराये की दर पर भी असर पड़ने की आशंका है।

रीयल एस्टेट क्षेत्र में जारी नरमी के बाद भी व्यावसायिक खंड में पिछले कई साल से बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा था।

संपत्ति को लेकर परामर्श देने वाली कंपनी सीबीआरई के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) (भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका) अंशुमान मैगजीन ने इस बारे में कहा, ‘‘भारत में कोविड-19 का असर कुछ ही समय तक रहने वाला है क्योंकि यहां संक्रमण अपेक्षाकृत सीमित है। अमेरिका तथा यूरोप की कंपनियां अभी भी आउटसोर्सिंग के लिये भारत पर दांव लगा रही हैं। इससे फिलहाल पट्टे यानी लीज पर कार्यालय की मांग पर असर नहीं पड़ा है। वैश्विक स्तर पर रही उभर रही परिस्थिति का अल्पकालिक असर देखने को मिल सकता है क्योंकि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।’’
जेएलएल इंडिया की खुदरा सेवाओं के प्रबंध निदेशक (एमडी) शुभ्रांशु पणी ने कहा कि शॉपिंग मॉल में खुदरा क्षेत्र को पट्टे पर लिये जाने की गतिविधियों पर लॉकडाउन का असर हुआ है। खुदरा कंपनियां पहले ही मॉल डेवलपर को सूचित करने लगी हैं कि वे किराया भरने में अक्षम हैं।

एम्बैसी ग्रुप के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) आदित्य विरमानी ने कहा, ‘‘पट्टे संबंधी निर्णय या तो रोक लिये गये हैं या इन्हें लेकर नये सिरे से बातचीत हो रही है। निर्माण ठप होने से आपूर्ति पर असर पड़ेगा। श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तथा ब्याज के कारण लागत पर दबाव बढ़ रहा है।

हालांकि सलारपुरिया सत्त्व के प्रबंध निदेशक विजय अग्रवाल का मानना है कि अभी असर के बारे में कुछ कहना जल्दीबाजी है।

कुशमैन एंड वेकफील्ड इंडिया के कंट्री हेड एवंअंशुल जैन को वैश्विक स्तर पर सरकारों द्वारा किये जा रहे राहत उपायों के कारण दूसरी छमाही में मांग में तेजी आने की उम्मीद है।




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