एमटीएनएल ने मार्च का वेतन दिया, अब कर्ज मुद्दे के समाधान पर ध्यान

Edited By PTI News Agency,Updated: 06 Apr, 2020 08:44 PM

pti state story

नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल ने अपने कर्मचारियों का मार्च तक लंबित वेतन चुका दिया है और वह अब कुछ संपत्ति बाजार में चढ़ाकर कर्ज हल्का करने पर ध्यान दे रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को...

नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल ने अपने कर्मचारियों का मार्च तक लंबित वेतन चुका दिया है और वह अब कुछ संपत्ति बाजार में चढ़ाकर कर्ज हल्का करने पर ध्यान दे रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह कहा।

एक अन्य अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा कि बीएनएनएल ने अपने कर्मचारियों को फरवरी तक का वेतन दे दिया है और मार्च महीने की तनख्वाह देनी है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के बाद एमटीएनएल के वेतन बोझ में 60 प्रतिशत की कमी आयी है। कपनी के 14,378 कर्मचारियों ने वीआरएस लिया। अब दिल्ली और मुंबई में उसके कर्मचारियों की संख्या 4,000 रह गयी है।
एमटीएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुनील कुमार ने कहा, ‘‘हमने मार्च तक का वेतन भुगतान कर दिया है और बचे अवकाश के एवज में मिलने वाली बकाया राशि का भी भुगतान कर दिया गया है। मार्च महीने में राजस्व संग्रह 190 करोड़ रुपये था जिसमें से हमने 30 करोड़ रुपये वेतन मद में दिया।’’
उन्होंने कही कि वीआरएस लेने वाले सभी कर्मचारियों को पहली किस्त के तहत अनुग्रह राशि के रूप में 804 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कंपनी शेष 50 प्रतिशत का भुगतान समयसीमा के भीतर करने की उम्मीद कर रही है।

कुमार ने कहा, ‘‘अब हमारे पास कर्ज का मसला है। कर्ज के अलावा वित्त की लागत करीब 2,000 करोड़ रुपये है जो बहुत ज्यादा है। हम अब संपत्ति को बाजार पर चढ़ाकर और कारोबार विस्तार करे जरिये इसके समाधान पर काम कर रहे हैं।’’
आधिकारिक आंकड़े के अनुसार एमटीएनल के ऊपर करीब 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।

कंपनी ने मुंबई और दिल्ली में परिसरों को पट्टे पर देना शुरू किया है।

कुमार ने कहा, ‘‘हमारे पास दिल्ली और मुंबई के महत्वपूण जगहों पर करीब 10 लाख वर्ग फुट जगह है। हमने दिल्ली में जनपथ में अपना परिसर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को किराये पर दिया है। इससे मासिक किराये के रूप में अच्छी राशि आ रही है। हमने दूसरे परिसरों को किराये पर देने के लिये कंपनियों से बातचीत शुरू की है।’’
4जी स्पेक्ट्रम आबंटन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता कर्मचारियों की सुरक्षा और नेटवर्क प्रबंधन है जिससे घर से काम को मदद मिले।

कुमार ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस मामला समाप्त होने के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी।’’
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को 2020-21 के बजट में 37,640 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि मुख्य रूप से 4जी स्पेक्ट्रम और वीआरएस के क्रियान्वयन के लिये दी गयी है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!