अमरिन्दर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जीएसटी बकया जारी करने का आग्रह किया

Edited By PTI News Agency,Updated: 06 Apr, 2020 10:26 PM

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चंडीगढ़, छह अप्रैल (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जीएसटी (माल एवं सेवा कर) मद में बकाया राशि तत्काल जारी करने और अन्य लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर हस्तक्षेप का आग्रह किया है।...

चंडीगढ़, छह अप्रैल (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जीएसटी (माल एवं सेवा कर) मद में बकाया राशि तत्काल जारी करने और अन्य लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर हस्तक्षेप का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना वायरस संकट से प्रभावी तरीके से निपटने में मदद मिलेगी।

इसी प्रकार का एक पत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी भेजा गया है। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन मुद्दों पर त्वरित कदम से कोरोना वायरस संकट से उपयुक्त रूप से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही उन सभी को राहत मिलेगी जो इस संकट से प्रभावित हैं।

उन्होंने पत्र में लिखा है, ‘‘जीएसटी बकाया जारी होना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम वित्तीय बाधाओं से जूझ रहे हैं।’’ पत्र में लंबित मुद्₨दों पर ध्यान देने और प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री से उस पर कदम उठाने का आग्रह किया गया है।’’
सिंह ने लिखा है, ‘‘कोरोना वायरस संकट एक बड़ी चुनौती उभरी है। इसका असर समाज के हर वर्ग के लोगों और क्षेत्रों पर पड़ा है। हालांकि इससे गरीब सर्वाधिक प्रभावित होंगे।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि सही मायने में संकट से निपटने की जिम्मेदारी राज्यों पर है। उन्हें एक तरफ इस बीमारी को फैलने देने से रोकना है और दूसरी तरफ इससे उत्पन्न आर्थिक समस्याओं को दूर करना है।
उन्होंने कहा कि इस संकट से निपटने के लिये भारी मात्रा में संसाधन की जरूरत है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से भी इस बारे में बातचीत की है।

सिंह ने पत्र में विभिन्न मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा है कि राज्य सरकार का जीएसटी बकाया 6,752.83 करोड़ रुपये है।
उन्होंने इस राशि को तत्काल जारी करने के साथ वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन कानून (एफआरबीएम) के तहत राज्य के कर्ज की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 4 प्रतिशत करने तथा वाणिज्य बैंकों से लिये गये औद्योगिक एवं कृषि कर्ज लौटाने को आगे टालने तथा तीन महीने के ब्याज को माफ करने का आग्रह किया है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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