सरकार 7.75 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बॉड योजना को वापस लेगी

नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) सरकार ने 7.75 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बॉंड योजना को बृहस्पतिवार को बैंकिंग कारोबार समाप्त होने के समय से वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने यह निर्णय घटती ब्याज दरों को देखते हुये किया है।
सरकार के इन बॉंड को सामान्य तौर पर आरबीआई बॉंड अथवा भारत सरकार के बॉंड के नाम से जाना जाता है। खुदरा निवेशकों के बीच ये बॉंड काफी पसंद किया जाता है। इन बॉंड में निवेश करने वाले अपनी मूल राशि की सुरक्षा के साथ साथ नियमित आय को ध्यान में रखते हुये निवेश करते हैं। प्रवासी भारतीय इन बॉंड में निवेश के पात्र नहीं हैं।
रिजर्व बैंक की बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार एतत् द्वारा यह अधिसूचित करती है कि 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉंड, 2018 ... बृहस्पतिवार, 28 मई 2020 को बैंकिंग कार्यसमय समाप्त होने के समय से निवेश के लिये उपलब्ध नहीं होंगे।’’
रिजर्व बैंक ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुये 7.75 प्रतिशत बचत वाले करयोग्य बॉंड 2018 को अभिदान पाने के लिये बंद कर दिया। इन बॉंड में मिलने वाले ब्याज पर कर देय होता है। इन बॉंड में 100 रुपये के अंकित मूल्य पर निवेश होता है और न्यूनतम निवेश सीमा एक हजार रुपये है। योजना के मुताबिक ये बॉंड सात साल की अवधि के होते हैं।
बहरहाल, ऐसे समय जब कर्ज पर ब्याज दरों में लगातार कटौती की जा रही है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में अल्पावधि बयाज दर रेपो में कटौती करते हुये इसे चार प्रतिशत की एतिहासिक निचले स्तर पर ला दिया है। इसे देखते हुये 7.75 प्रतिशत की ब्याज दर वाले इन बॉंड पर लागत ऊंची बैठ सकती है।



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