Edited By PTI News Agency,Updated: 31 Jul, 2020 11:31 PM
नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) कृषि निर्यात पर 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समूह ने इसके लिए राज्यों के स्तर पर ही निर्यात योजनाएं बनाने का सुझाव दिया है। इसमें निजी क्षेत्र की अहम भूमिका तय करने की भी सिफारिश की गयी है जहां केंद्र...
नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) कृषि निर्यात पर 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समूह ने इसके लिए राज्यों के स्तर पर ही निर्यात योजनाएं बनाने का सुझाव दिया है। इसमें निजी क्षेत्र की अहम भूमिका तय करने की भी सिफारिश की गयी है जहां केंद्र सरकार सुविधा प्रदान करने का काम करेगी।
कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईजी) का गठन राज्यों को इसके लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रदर्शन के आधार पर लाभ इत्यादि के सुझाव देने के लिए किया गया था। राज्य ऐसी फसलों को बढ़ावा दें जिनसे आयात का विकल्प तैयार किया जा सके।
समूह के मुख्य सुझावों में 22 फसलों की मूल्य श्रृंखला पर गौर करना शामिल है।
इसी के साथ समूह ने हितधारकों की भागीदारी तय करते हुए राज्यों के नेतृत्व में कृषि निर्यात की योजनाए बनाने का सुझाव भी दिया है। इसमें निजी क्षेत्र को एंकर भूमिका निभानी चाहिए जबकि केंद्र सरकार प्रक्रिया के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की भूमिका में हो।
समूह ने कृषि निर्यात को कोष और सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत प्रणाली विकसित करने का भी सुझाव दिया है।
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