जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन और हवाई अड्डों जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से पट्टे पर देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।

फरवरी 2019 में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद पीपीपी मॉडल के माध्यम से अडानी एंटरप्राइजेज ने छह हवाई अड्डों ‘लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी’ के परिचालन के अधिकार हासिल किये थे।

ये छह हवाई अड्डे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व में हैं।

अडानी एंटरप्राइजेज ने 14 फरवरी 2020 को एएआई के साथ तीन हवाई अड्डों ‘अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ’ के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। मंत्रिमंडल ने इन तीन हवाई अड्डों को अडाणी को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को जुलाई 2019 में मंजूरी दी थी।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल के माध्यम से जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा, ‘‘एएआई इन हवाई अड्डों को स्थायी रूप से निजी ऑपरेटर को नहीं दे रहा है। वे 50 साल तक इन हवाई अड्डों को चलाने के बाद इन्हें वापस एएआई को सौंप देंगे।’’
अभी इन छह हवाई अड्डों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार द्वारा संचालित एएआई करता है।

मंत्री ने कहा कि जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के एवज में निजी कंपनियों से एएआई को 1,070 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस राशि का इस्तेमाल छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिये किया जायेगा।

जावड़ेकर ने कहा, ‘‘इन हवाई अड्डों को पट्टे पर देने का एक और फायदा यह है कि यात्रियों को अच्छी सेवाएं मिलेंगी।’’
कोविड-19 के कारण एएआई ने इस साल जून में अडाणी को इन तीन हवाई अड्डों अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ’ का प्रबंधन संभालने के लिये तीन और महीने दिए। इसका मतलब है कि उसे इनका प्रबंध सभालने के लिए 12 नवंबर तक का समय है।

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र के दूरदर्शी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में स्थित तीन अन्य हवाई अड्डों को पीपीपी आधार पर पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इन हवाई अड्डों पर पीपीपी से न सिर्फ हवाई यात्रियों को कुशल और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी, बल्कि राजस्व बढ़ाने में भी एएआई को मदद मिलेगी। इससे एएआई टियर- II और टियर III शहरों में अधिक हवाई अड्डों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।’’
पुरी ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष कुछ और हवाई अड्डों के निजीकरण का एक प्रस्ताव रखेगा।




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