अमेरिका में स्थानीय लोगों की भर्ती बढ़ा कर पर वीजा पर निर्भरता कम किया है इन्फोसिस ने

Edited By PTI News Agency,Updated: 15 Nov, 2020 03:38 PM

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नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी इंफोसिस अमेरिका जैसे बाजारों में वहीं के लोगों को काम पर रख कर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इससे कंपनी 63 प्रतिशत कर्मचारियों के मामले में वीजा की आवश्यकता से छुटकारा पा चुकी है।

नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी इंफोसिस अमेरिका जैसे बाजारों में वहीं के लोगों को काम पर रख कर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इससे कंपनी 63 प्रतिशत कर्मचारियों के मामले में वीजा की आवश्यकता से छुटकारा पा चुकी है।

यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बाजारों में भी कंपनी को आधे से अधिक कर्मचारियों के लिए वीजा लेन की जरूरत नहीं पड़ती है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

इंफोसिस अमेरिका को अपने सबसे बड़े बाजारों में से एक मानती है। अमेरिका में नयी सरकार का वीजा के मामले पर क्या रुख होगा, इसके बारे मेंज उस अधिकार ने अभी से कोइ टिप्प्णी करने को जल्दीबाजी बताया। हालांकि कंपनी ने कहा कि उसे स्थानी लोगों की भर्ती से फायदा मिलने की उम्मीद है।

इंफोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीण राव ने विश्लेषकों की हाल ही में हुई एक बैठक में कहा, ‘‘हम प्रतिभाओं को लाने-ले जाने में चुनौती देख रहे हैं। अमेरिका में नये प्रस्तावित आव्रजन नियमों से मजदूरी की लागत, वीजा देने, वीजा की वैधता अवधि और अनुपालन की समग्र लागत पर प्रभाव पड़ सकता है। हमने तीन साल पहले स्थानीयकरण कार्यक्रम को शुरू किया था। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में इस कार्यक्रम की मदद से नये प्रस्तावित आव्रजन नियमों के प्रतिकूल प्रभाव को कुछ हद तक दूर करने में हमें मदद मिलेगी।’’
उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ में इंफोसिस के पास आठ नवोन्मेष केंद्र, नौ वैश्विक डिजिटल स्टूडियो (मेलबोर्न में एक 5जी स्टूडियो समेत) और सात वैश्विक साइबर सुरक्षा केंद्र हैं।

राव ने कहा, ‘‘हम वीजा पर निर्भरता अमेरिका में करीब 63 प्रतिशत और ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में 50 प्रतिशत से अधिक कम कर चुके हैं। हम पिछले तीन साल के दौरान अमेरिका में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने पर केंद्रित रहे हैं।’’
इंफोसिस ने सितंबर में कहा था कि उसकी अगले दो साल में अमेरिका में 12 हजार स्थानीय लोगों को रोजगार देने की योजना है।



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