उद्योग ने कहा, प्रभावी नियंत्रण के लिये सप्ताहांत पाबंदी पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगे

Edited By PTI News Agency,Updated: 15 Apr, 2021 11:08 PM

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नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) उद्योग जगत ने बृहस्पतिवार को हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर सप्ताहांत पाबंदियों को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू करने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि यह कोविड-19 संक्रमण को...

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) उद्योग जगत ने बृहस्पतिवार को हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर सप्ताहांत पाबंदियों को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू करने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि यह कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने में ज्यादा प्रभावी होगा।

उद्योग ने कारखानों और आपूर्ति से जुड़ी दुकानों को खोलने की भी सिफारिश की क्योंकि इससे उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था बाधित नहीं होगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये बृहस्पतिवार को व्यापक स्तर पर पाबंदियों की घोषणा की। इसके तहत सप्ताहांत कफ्र्यू के अलावा मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम को बंद करने की घोषणा की गयी है।

उद्योग मंडल सीआईआई के उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन अभिमन्यू मुंजाल ने कहा, ‘‘सीआईआई का सुझाव है कि दिल्ली ने सप्ताहांत जो पाबंदियां लगायी है, अगर इसे दिल्ली के साथ पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगाया जाए तो, यह ज्यादा प्रभावी होगी। इस बारे में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर इसे पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए। इससे संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने में ज्यादा बेहतर मदद मिलेगी।’’
एसोचैम ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर कम-से-कम प्रभाव पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ अलग उपाय तलाशने की जरूरत है।
उद्योग मंडल के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार को सप्ताहांत कफ्र्यू का कठिन विकल्प चुनना पड़ा।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 15 दिन का जनता कफ्र्यू के साथ लोगों की आवाजाही और नियमित कारोबार पर पड़ने वाले असर को देखते हुए उद्योग को महामारी से निपटने के लिये अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा।
नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि जोखिम कम करने के लिये कोविड-टेस्ट बढ़ाने के साथ टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि हमने 21 साल से ऊपर के श्रमिकों के लिये टीकाकरण की मंजूरी देने की भी सिफारिश की है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके क्योंकि ज्यादातर मजदूर इसी आयु वर्ग के हैं।


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