अगले पांच साल घरेलू आवासीय क्षेत्र में होगी वृद्धि : पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस

Edited By PTI News Agency,Updated: 03 Jul, 2022 05:52 PM

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नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) रेरा और जीएसटी जैसे सुधारों से आवासीय क्षेत्र में पारदर्शिता आई है और कई वर्षों के अंतराल के बाद, घरेलू आवासीय क्षेत्र में अगले पांच वर्षों तक लगातार वृद्धि होगी तथा आवास ऋण देने वाली कंपनियां इस अवसर का फायदा...

नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) रेरा और जीएसटी जैसे सुधारों से आवासीय क्षेत्र में पारदर्शिता आई है और कई वर्षों के अंतराल के बाद, घरेलू आवासीय क्षेत्र में अगले पांच वर्षों तक लगातार वृद्धि होगी तथा आवास ऋण देने वाली कंपनियां इस अवसर का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2021-22 में यह कहा।

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में प्रबंधन निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरदयाल प्रसाद ने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण आई चुनौतियों को लेकर जुझारूपन दिखाया और इससे उबरते हुए वह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है।

प्रसाद ने कहा, ‘‘कई वर्षों के अंतराल के बाद आवासीय रियल एस्टेट बाजार के अगले पांच वर्षों में वृद्धि करने का अनुमान है। आवास ऋण देने वाली कंपनियां इस अवसर क लाभ उठाएंगी। आज उपभोक्ता अपने निवेशों को लेकर अधिक आश्वस्त हैं और हमें भरोसा है कि आवास क्षेत्र में बहुत संभावना है।’’
बीते कुछ वर्षों में किए गए सुधार मसलन रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से आवासीय क्षेत्र में पारदर्शिता आई है।

इसके अलावा सरकार की हाल की नीतियां और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) जैसी विशेष पहलों से भारत विनिर्माण केंद्र बनने के दिशा में बढ़ रहा है।

प्रसाद ने कहा, ‘‘इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी होगा और देश की अर्थव्यवस्था पांच हजार अरब डॉलर की बनने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों से निपटने के लिहाज से बेहतर स्थिति में है।’’
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 2021-22 में 11,246 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जो सालाना आधार पर आठ फीसदी की वृद्धि दर्शाता है।

कंपनी ने क्रिसिल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2022-23 और 2023-24 में रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग 5-10 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है।



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