Edited By ,Updated: 18 Apr, 2016 01:56 AM
भारत में लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को जल्द यहां संपत्ति खरीदने, बैंक खाते ...
नई दिल्ली : भारत में लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को जल्द यहां संपत्ति खरीदने, बैंक खाते खोलने और पैन एवं आधार कार्ड हासिल करने की इजाजत दी जाएगी क्योंकि मोदी सरकार इन लोगों के लिए विशेष सुविधाओं की योजना बना रही है। केंद्र की भाजपा नीत सरकार इन लोगों को जो अन्य सूहलियतें देने के बारे में विचार कर रही है उनमें भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकरण के लिए शुल्क को 15,000 रुपए को घटाकर सिर्फ 100 रुपए करने की सुविधा शामिल है।
भारत में रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों की वास्तविक संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हालांकि अनुमानित आधिकारिक आंकड़े के अनुसार एेसे करीब दो लाख लोग हैं जिनमें अधिकांश हिंदू और सिख हैं। जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, राजकोट, कच्छ, भोपाल, इंदौर, मुंबर्द, नागपुर, पुणे, दिल्ली और लखनउ में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की करीब 400 बस्तियां हैं।
गृह मंत्रालय की आेर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘केंद्र सरकार भारत में लंबी अवधि के वीजा पर रहे रहे पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को पेश आ रही मुश्किलों की निरंतर समीक्षा कर रही है। उनकी कुछ मुश्किलों को कम करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।’’ इन लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं में कुछ खास परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना बैंक खाते खोलने की इजाजत देना, अपने रहने के लिए जगह और स्वरोजगार के लिए उचित स्थान खरीदने की अनुमति देना शामिल हैं, हालांकि इनके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।