Edited By PTI News Agency,Updated: 10 Jul, 2020 01:57 PM
कोलकाता, 10 जुलाई (भाषा) एक हॉकर संगठन ने केंद्र सरकार को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण वितरण सितंबर तक टालने का सुझाव दिया है।
कोलकाता, 10 जुलाई (भाषा) एक हॉकर संगठन ने केंद्र सरकार को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण वितरण सितंबर तक टालने का सुझाव दिया है।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर करीब 50 लाख छोटे दुकानदारों की मदद करने के लिये इस महीने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना शुरू की है। इसके तहत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को 10 हजार रुपये तक के सूक्ष्म ऋण दिये जाने हैं। इस योजना में डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने पर कैश बैक की भी सुविधा है।
योजना का लाभ उठाने के लिये डिजिटल आवेदन का पोर्टल शुरू हो चुका है और 40 हजार से अधिक विक्रेता आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 300 से अधिक को ऋण का वितरण भी किया जा चुका है।
नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के महासचिव शक्तिमान घोष ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘यदि ऋणों का वितरण तुरंत शुरू हो जाता है, तो हमारा मानना है कि रेहड़ी-पटरी विक्रेता दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिये ऋण के पैसे खर्च कर देंगे, क्योंकि 70 प्रतिशत से अधिक ऐसे विक्रेता अपनी गतिविधि को फिर से शुरू नहीं कर पाये हैं। इसका परिणाम होगा कि वह कर्ज का पुनर्भुगतान नहीं कर पायेंगे।’’
घोष ने कहा, "ऐसे में ऋण का लाभ व्यर्थ जायेगा। हमारी राय में, प्रक्रिया जारी रहनी चाहिये, लेकिन ऋणों का वितरण सितंबर 2020 में शुरू होना चाहिये।"
उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने एक प्रस्तुति के माध्यम से इस संबंध में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है।
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