जेपी इन्फ्रा दिवाला मामले में यीडा को 133 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान करेगा सुरक्षा ग्रुप

नई दिल्लीः कर्ज में डूबी रियल्टी कंपनी जेपी इन्फ्राटेक की कमान संभालने वाला मुंबई स्थित सुरक्षा समूह किसानों को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में तीन महीने के भीतर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) को लगभग 133 करोड़ रुपए की पहली किस्त का भुगतान करेगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने 24 मई को जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) का अधिग्रहण करने के लिए सुरक्षा रियल्टी की तरफ से लगाई बोली को बरकरार रखा था। इसके साथ ही इसे किसानों को मुआवजे के रूप में यमुना यीडा को 1,334 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश भी दिया था। इसके पहले मार्च, 2023 में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिवाला प्रक्रिया पर मुहर लगाई थी। एनसीएलटी ने जेआईएल को खरीदने के लिए सुरक्षा समूह की तरफ से लगाई बोली को मंजूरी दे दी थी। 

हालांकि, यीडा सहित कई पक्षों ने एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देते हुए एनसीएलएटी में याचिका दायर की थी। यीडा ने किसानों के मुआवजे के रूप में लगभग 1,700 करोड़ रुपए का दावा किया था। पिछले सप्ताह सुरक्षा समूह ने जेआईएल की नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अटकी कई परियोजनाओं के लगभग 20,000 घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए तीन सदस्यीय बोर्ड का गठन करके जेआईएल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। 

सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा समूह जल्द ही दिल्ली-एनसीआर में रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं का निर्माण पूरा करने के लिए 125 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालेगा। उन्होंने कहा कि समूह मंजूरी की तारीख से 90 दिन के भीतर यीडा को 133.43 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी देगा। सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा समूह मंजूरी की तारीख से एक साल के भीतर प्राधिकरण को 200.15 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। समूह मंजूरी की तारीख से दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में भी हर साल 333.8 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। 

जेआईएल के निदेशक मंडल में शामिल सुरक्षा समूह के प्रवर्तक सुधीर वी वालिया को गैर-कार्यकारी निदेशक, आलोक चंपक दवे को कार्यकारी निदेशक और उषा अनिल कदम को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। दवे को जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) भी नियुक्त किया गया है।