‘प्रमुख संस्थाओं में हो महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण’

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Tuesday, February 04, 2014-3:38 PM

नई दिल्ली: महिलाओं की स्थिति के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने निर्णय लेने से जुडी प्रमुख संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का चयन राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर करने की सिफारिश की है। समिति ने महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ को सौंपी अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, घटते लिंग अनुपात और महिलाओं के आर्थिक शसक्तीकरण पर तत्काल ध्यान देने और सरकार द्वारा तुरंत कदम उठाने की आवशयकता बताई है।

उसने कहा है कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना बनाने की तत्काल आवश्यकता है। समिति ने निर्णय लेने से जुडे सभी प्रमुख संस्थानों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये कानून बनाने का सुझाव दिया है। उसने राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों के चयन और संयोजन के लिए एक संस्थागत और पारदर्शी प्रकिया अपनाने को कहा है। समिति ने कहा है कि आयोग एक शीर्ष संस्था है जो देश की आधी आबादी के लिए जवाबदेह है।

इसको ध्यान में रखते हुए इसके सदस्यों का चयन और उसका संयोजन एक संस्थागत और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया जाना चाहिए। एक विशेषज्ञ चयन समिति को प्रमाणित विशेषज्ञता वाले पेशेवर लोगों की खोज और चयन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सदस्यों की नियुक्ति उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए न कि उनकी राजनीतिक संबद्धता को ध्यान में रखकर।


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