लटके हाउसिंग प्रॉजेक्ट पर बड़ी राहत, सस्ते घरों के लिए सरकार देगी 10000 करोड़ की मदद

बिजनेस डेस्कः अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज रियल ऐस्टट सेक्टर के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री के अनुसार अब मध्यम आय‌ वर्ग के लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार 10000 करोड़ रुपए की मदद करेगी। यह फंड आधे-अधूरे बन चुके घरों के लिए होगा। प्रोफेशनल्स के जरिए फंड मैनेज किया जाएगा। सरकार के इस ऐलान से दिल्ली-एनसीआर में अपने घर का इतंजार कर रहे हजारों निवेशकों को लाभ मिल सकता है।

आवास योजना में 1.95 करोड़ लोगों को फायदा
वित्त मंत्री के अनुसार सरकार के अलावा LIC जैसे निवेशक भी इसमें पैसा लगाएंगे। हालांकि यह पैसा उन्हीं प्रॉजेक्ट को मिलेगा जिनका काम 60 फीसदी तक पूरा हो चुका हो और वह NPA में न आते हो। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। 45 लाख कीमत के घरों को अफोर्डेबल स्कीम में डालने का फायदा मिला है। चुनिंदा हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल विंडो लाई जाएगी। स्पेशल विंडो में NCLT, NPA प्रोजेक्ट नहीं शामिल किए जाएंगे। स्पेशल विंडो से 3.5 लाख घर खरीदारों को फायदा मिलेगा।

MEIS की जगह अब RoDTEP
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमईआईएस 1 जनवरी 2020 से खत्म होगा और इसकी जगह RoDTEP एक जनवरी से लागू होगा। नए RoDTEP से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा। बता दें कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी MEIS के तहत सरकार प्रॉडक्ट और देश के आधार पर शुल्क पर लाभ उपलब्ध कराती रही है।