लेन-देन के डाटाबेस से ट्रैक होगा कालाधन! सरकार और RBI में चर्चा शुरू

बिजनेस डेस्कः सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.)ने काले धन को ट्रैक करने के लिए देश में सभी तरह के लेन-देन से जुड़े डाटाबेस को बनाने को लेकर चर्चा शुरू की है। इससे मनी लांड्रिंग और मुखौटा कम्पनियों के फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी।

लेन-देन के डाटाबेस को लेकर आर.बी.आई. के साथ सरकार की शुरूआती बातचीत मनी लांड्रिंग और मुखौटा कम्पनियों पर लगाम लगाने वाले तमाम कदमों के बाद हुई है। वित्त मंत्रालय, इंकम टैक्स डिपार्टमैंट और कुछ जांच एजैंसियों ने मनी लांड्रिंग तथा मुखौटा कम्पनियों के खिलाफ  हाल के दिनों में सिलसिलेवार ढंग से कार्रवाई की है।

चर्चा से वाकिफ  एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव है जहां देशभर में हुए सभी गैर-नकदी लेन-देन का रिकॉर्ड मौजूद हो और जिन्हें जरूरत के हिसाब से सांझा किया जाए। लेन-देन का एक जगह रिकॉर्ड रहने से मुखौटा कम्पनियों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई का रास्ता आसान हो सकता है। मुखौटा कम्पनियों का मनी लांड्रिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। इस तरह की कम्पनियां आम तौर पर कम इक्विटी बेस वाली होती हैं और उनकी आय भी कम होती है लेकिन ये कम्पनी-दर-कम्पनी पैसे इधर से उधर करती हैं। फिलहाल फाइनैंशियल इंटैलीजैंस यूनिट संदिग्ध लेन-देनों और 10 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन-देन पर निगाह रखती है लेकिन यह व्यवस्था अपने उद्देश्य की पूर्ति में कोई खास कारगर नहीं दिख रही है।