Edited By Tanuja,Updated: 17 Jan, 2021 03:43 PM
अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सरकारी विभागों को जासूसी से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए चीनी वस्तुओं ...
लॉस एंजलिसः अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासन के अंतिम दिनों में शुक्रवार को सरकारी विभागों को जासूसी से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए चीनी वस्तुओं और सेवाओं व खरीद को कम करने के तरीकों पर गौर करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ'ब्रायन ने चीन पर आरोप लगाया कि वह अमेरिकी सरकार की सूचना प्रणाली को कर्मियों के रिकॉर्ड, सैन्य योजनाओं और अन्य डेटा के लिए साइबर और अन्य माध्यमों से लक्षित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए चीन की इन हरकतों पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बाइडेन संघीय सरकार में निर्देशित पीआरसी तकनीकी और मानव जासूसी गतिविधियों के जोखिम को कम करने के लिए अपने नियमों और नीतियों को समायोजित करना चाहिए और अन्य आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए । उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सरकारी निकायों को "संघीय सरकार द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को कम करने के लिए समीक्षा करने का निर्देश दिया था।"
ओ'ब्रायन ने कहा, "चीनी कंपनियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसमें हमारे नेटवर्क में किट कंपोनेंट होने की संभावना है, जो चीन की सैन्य-नागरिक फ्यूजन रणनीति को जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।" बता दें कि इससे पहले दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को उसपर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस प्रतिबंध के कारण आने वाले समय में 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले जो बाइडेन के लिए चीन के साथ संबंधों मुश्किले में आ सकती हैं। ट्रंप प्रशासन चीन के कई अधिकारियों और उनके परिवारों की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा चुका है।
इससे पहले अमेरिका ने चीन सहित पांच देशों से प्रौद्योगिकी और संचार उपकरणों की खरीद को खत्म करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। वाणिज्य विभाग ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और सेवाओं (ICTS) के लिए आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नए नियम की घोषणा की है। विभाग ने चीन के अलावा निकोलस मादुरो शासन के तहत रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला को भी विरोधी देश के रूप में नामित किया है।