इजराइल ने हमास पर UN राहत सामग्री चोरी करने का लगाया आरोप, शीर्ष US राजदूत ने लगाई फटकार, कहा-"सबूत दो"

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने सार्वजनिक रूप से इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि इसने इस बारे में ठोस साक्ष्य नहीं पेश किया है कि हमास ने संयुक्त राष्ट्र राहत सहायता को कहीं और भेज रहा है, वहीं राहत सामग्री ले जाने वाले ट्रकों के काफिले की सुरक्षा के लिए गाजा में तैनात पुलिसकर्मियों की लक्षित हत्याओं की हालिया घटनाओं ने राहत वितरण को मुश्किल बना दिया है। मानवीय मुद्दों के लिए बाइडेन प्रशासन के पश्चिम एशिया मामलों के पूर्व दूत डेविड सैटरफील्ड ने कहा कि इजराइली हमलों के बाद पुलिस सुरक्षा के हटने के बाद आपराधिक गिरोह राहत सहायता वाले काफिले को निशाना बना रहे हैं।

सैटरफील्ड ने शुक्रवार को ‘कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस' को बताया, ‘‘हम इजराइल की सरकार, इजराइली सेना के साथ मिलकर इस बारे में काम कर रहे हैं कि यहां क्या समाधान निकाला जा सकता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि राहत सहायता जारी रहे।'' उन्होंने कहा कि इजराइली अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र सहायता को कहीं और भेजने या उसके चोरी होने के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं...।'' शुक्रवार को मिस्र के रफह क्रॉसिंग से निकले राहत सामग्री से लदे एक ट्रक पर भीड़ के हमला करने के बाद पुलिस ने गोलीबारी की। स्थानीय क्रॉसिंग प्राधिकरण के प्रवक्ता वाएल अबू उमर ने कहा कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

इजराइल ने बार-बार आरोप लगाया है कि गाजा में प्रवेश करने के बाद हमास ईंधन सहित राहत सामग्री को कहीं और भेज रहा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसियों ने इस दावे का खंडन किया है। पिछले हफ्ते, रफह में एक कार पर इजराइली हवाई हमले में तीन वरिष्ठ पुलिस कमांडर मारे गए थे। वहीं, एक अन्य हमले में दो और अधिकारी मारे गए थे।

इस बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने कहा कि फिलीस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देना फ्रांस के लिए कोई ‘वर्जित' बात नहीं है, क्योंकि फलीस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल की कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निराशा बढ़ रही है। फ्रांस और यूरोपीय संघ लंबे समय से पश्चिम एशिया में द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। बातचीत लंबे समय से रुकी हुई है और गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का आक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं, कुछ यूरोपीय देश फलीस्तीनी राष्ट्र को जल्द से जल्द मान्यता देने के लिए समर्थन व्यक्त कर रहे हैं।