प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: LPG के लिए जरूरी हुआ 'आधार'

नई दिल्लीः सरकार ने प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के तहत फ्री कुकिंग गैस (एल.पी.जी.) कनैक्‍शन लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनैक्‍शन मिलता है। सरकार का लक्ष्य 2019 तक ऐसे 5 करोड़ एल.पी.जी. कनैक्शन मुहैया कराकर बी.पी.एल. परिवारों को इसके दायरे में लाने का है।

31 मई तक आधार का रजिस्ट्रेशन जरूरी
अब एल.पी.जी. कनैक्शन हासिल करने के लिए 31 मई तक आधार का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस योजना के तहत अब तक तकरीबन 1.67 करोड़ फ्री एल.पी.जी. कनैक्शन मुहैया कराए जा चुके हैं।

गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाली 3.23 करोड़ महिलाओं को अभी इस स्कीम का लाभ मिलना बाकी है, जिसके लिए अब पहले आधार बनवाने की जरूरत होगी। इस संबंध में 6 मार्च को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'इस स्कीम के तहत लाभ उठाने वालों के पास अगर आधार कार्ड नहीं है, तो 31 मई तक इसके लिए एनरॉल करवाना होगा।'

देश में एल.पी.जी. कनैक्‍शन का हाल
- मार्च 2016 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 16.64 करोड़ एक्टिव एल.पी.जी. कंज्‍यूमर हैं। इनमें से ज्यादातर शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में है।
-  भारत 21 लाख टन एल.पी.जी. यानी अपनी कुल जरूरत का लगभग 40 फीसदी इंपोर्ट करता है। नए कनैक्शन के साथ इंपोर्ट भी लगभग 50-55 फीसदी तक हो जाने की उम्मीद है।

क्‍या है प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना?
- यह योजना बीते साल मई में लांच हुई थी। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार 5 करोड़ BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को मुफ्त में एल.पी.जी. कनैक्शन देने का लक्ष्य रखा था।
- इस योजना को 3 साल में पूरा करने की योजना है यानी वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19। इस स्‍कीम के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए बजट रखा गया है।
- सरकार ने पहले वित्त वर्ष 2016-17 में उज्ज्वला योजना के कार्यान्वन के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था।
- योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र बी.पी.एल. परिवारों को एल.पी.जी. कनैक्शन के लिए 1,600 रुपए की वित्तीय सहायता देगी।

मिड-डे मील के लिए भी आधार जरूरी
पिछले एक हफ्ते में सरकार पहले ही मिड-डे मील समेत तकरीबन 3 दर्जन स्कीमों के लिए आधार को जरूरी बना चुकी है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस महीने के अंदर इसके दायरे में 50 और स्कीमों को लाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, 'देश में अब 99 फीसदी से भी ज्यादा वयस्क लोगों के पास आधार कार्ड है। काफी कम संख्या में बिना आधार कार्ड के ऐसे लोग हैं, जिन्हें विभिन्न स्कीमों के तहत फायदा दिया जा रहा है। ये लोग भी 31 मार्च तक आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। पिछले साल एल.पी.जी. सबसिडी के लिए आधार को जरूरी किए जाने को किसी तरह की कानूनी चुनौती नहीं मिली।'