अपराध की दर बढ़ी नहीं काबू में : वीरभद्र

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए  कहा कि सरकार ने बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है, ऐसे में विपक्ष की ओर से ही विरोध किया जा रहा था। जहां तक कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने का सवाल है तो सरकार ने कर्मचारियों को पूरा साल समय पर वेतन दिया और आने वाले वर्ष के दौरान भी वित्तीय संकट की कोई समस्या नहीं रहेगी।

प्रदेश में पर्यटन पर पड़े बुरे प्रभाव को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उत्तराखंड सहित प्रदेश में भी भारी बाढ़ आने से पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुआ था। इसमें वर्ष 2013 की तुलना में 7.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपराधिक घटनाएं बढऩे के साथ-साथ उनकी जांच में भी प्रगति हुई है, इसलिए अपराध की दर बढ़ी नहीं है बल्कि इस पर काबू पाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा की दिहाड़ी 154 रुपए दी जा रही थी जबकि प्रदेश सरकार ने दिहाड़ी को बढ़ाकर 180 रुपए किया है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण स्वरोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए सरकार ने प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण विकास निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने चर्चा के दौरान वित्तीय स्थिति खराब होने की बात कही है। उन्होंने इसके जवाब में कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक है, कर्मचारियों को समय पर वेतन व देय भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने रिसोर्स मोबलाइजेशन कमेटी का गठन किया है। इसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इसे अब मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर थाने में महिला कांस्टेबल की तैनाती की जाएगी। प्रदेश में महिला सब इंस्पैक्टर का कोटा बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की तरफ से पैट्रोल-डीजल के दाम का मामला उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केंद्र सरकार का धन्यवाद तब करेंगे, जब केंद्र पूर्व की तरह पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल को योजनाओं में उदार वित्तीय मदद मुहैया करेगा।

केंद्र की मोदी सरकार का करना चाहिए धन्यवाद : धूमल
नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री का जवाब आने पर विधायक विकास निधि को बढ़ाने और खर्च करने के मामले में शर्त को हटाने के साथ ही विधायक ऐच्छिक निधि की धनराशि को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने के निर्णय का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जो राजस्व ग्रांट बढ़ाकर 72 हजार करोड़ रुपए की गई है, उसके लिए प्रदेश कांग्रेस सरकार को केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी बस किराया कम करके आम जनता को राहत दी जानी चाहिए थी लेकिन प्रदेश कांग्रेस सरकार ने मौजूदा 10 प्रतिशत वैट को 2 प्रतिशत बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर बोझ डाला है। उन्होंने कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।