अमेरिका ने फलस्तीन को आर्थिक सहायता बंद करने की दी धमकी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Jan, 2018 11:21 AM

us threatened to stop financial aid to palestine

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर फलस्तीन शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेता है तो उसे दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोक दी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वह फलस्तीन को दी जाने वाली आर्थिक तथा सुरक्षा...

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर फलस्तीन शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेता है तो उसे दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोक दी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वह फलस्तीन को दी जाने वाली आर्थिक तथा सुरक्षा सहायता को बंद किए जाने की बात कर रहे हैं। 

सूत्रों के अनुसार, ट्रंप फलस्तीन पर अमरीकी का सम्मान नहीं करने की तरफ इशारा कर रहे हैं और इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि जब वह हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी क्यूं करें। 

गौरतलब है कि इजरायल और फलस्तीन के बीच प्रस्तावित बातचीत में अमेरिका की तटस्थ भूमिका को फलस्तीन ने खारिज कर दिया है। यरूशलम को इजरायल की राजधानी घोषित करने के अमेरिकी निर्णय से फलस्तीन खफा है। फलस्तीन के पूर्व वार्ताकार साएब एरीकेत ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी दौलत से वह बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं लेकिन वह उनके देश की अस्मिता को नहीं खरीद सकते।

ट्रंप ने स्विटजरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि अमेरिका ने फलस्तीन को आर्थिक सहायता तथा मदद के तौर पर करोड़ों डॉलर की धनराशि प्रदान की है लेकिन फलस्तीन नेतृत्व ने इस हफ्ते हमारे उपराष्ट्रपति माइक पेंस से मिलने से मना कर उनकी तथा हमारी बेइज्जती की है। उन्होंने कहा कि जब तक वह बातचीत की प्रकिया में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक आर्थिक सहायता की राशि उन्हें नहीं दी जाएगी।

ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में कहा कि वह जानते हैं कि इजरायल शांति चाहता है और वह भी शांति ही चाहते हैं लेकिन अगर फलस्तीन ऐसा नहीं करता है तो वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते।

विदेश मंत्रालय ने हालांकि बाद में स्पष्ट करते हुए कहा कि ट्रंप आर्थिक सहायता की बात नहीं कर रहे थे बल्कि उनका इशारा द्विपक्षीय आर्थिक सहायता की तरफ था। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने फलस्तीन को शांति बातचीत में हिस्सा लेने को मजबूर करने के लिए इस तरह की शर्त रखी है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नौअर्ट के मुताबिक लोगों को बातचीत की मेज तक लाने के लिए केवल एक यही रास्ता बचा है।

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