भवन निर्माता अदालत में नहीं हुआ पेश, अपील खारिज

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Thursday, December 05, 2013-7:03 PM

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आवासीय परियोजना में फ्लैट की 90 फीसदी कीमत का भुगतान करने वाले आबंटी का आवंटन रद्द करने से रोकने पर अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक भवन निर्माता की याचिका खारिज कर दी है।
 
न्यायमूर्ति वी के शाली ने तनेजा डिवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की याचिका इसलिए खारिज कर दी क्योंकि उसकी ओर से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। शाली ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले को फिर से बहाल करने के लिये किसी भी आवेदन पर सुनवाई तब की जाएगी जब फर्म 50,000 रुपए दिल्ली उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति में जमा कराएगी।

अदालत ने कहा यह नियमित दूसरी अपील थी। निचली अदालत ने भवन निर्माता को कुण्डली में उसकी एक आवासीय परियोजना में से अंकिता अरोरा के फ्लैट का आवंटन रद्द करने से रोक दिया था। अंकिता अरोरा के आग्रह पर दी थी।

अंकिता ने कहा था कि उसने फ्लैट की बुकिंग के लिए 7.89 करोड़ रुपए का भुगतान शुरू में किया था। बाद में उसने चेक से अक्तूबर 2010 में 10.46 लाख रुपए और नवंबर 2010 में 79,250 रुपए का भुगतान और किया था।
   


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