केंद्र सरकार ने 41 कोयला कंपनियों को जारी किए नोटिस

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Wednesday, January 15, 2014-2:37 PM

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि कि उसने 41 कोयला कंपनियों को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों न उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा और एक गैर सरकारी संगठन की याचिकाओं की नियमित सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ को सरकार ने अवगत कराया कि उसने 41 कंपनियों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।

सरकार ने बताया कि उसने कोयला कंपनियों से पूछा है कि क्यों न उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं। कोयला कंपनियों को नोटिस के जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। उसके बाद सरकार एक सप्ताह का समय कार्रवाई के लिए लेगी। इस बीच केंद्र सरकार को उस वक्त एक बार फिर आलोचनाओं का शिकार होना पडा जब शीर्षस्थ अदालत ने कहा कि संबंधित छानबीन समिति ने कोयला ब्लॉक आवंटन में तय  दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।

न्यायालय ने 32 कोयला कंपनियों को लीज की शर्तों का पालन करने और कोल ब्लॉक का परिचालन शुरू  करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। न्यायालय ने कहा कि यदि कंपनियां तीन सप्ताह के भीतर ऐसा करने में असफल रहती हैं उनके लाइसेंस रद्द किये जा सकते हैं। खंडपीठ के अन्य सदस्य हैं, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर एवं न्यायमूर्ति कूरियन जोसेफ।


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