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जन लोकपाल पर कानून मंत्रालय की राय लेंगे नजीब जंग

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Monday, February 10, 2014-7:28 PM

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सोमवार को कहा कि चूंकि दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक पेश किए जाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे की संवैधानिकता के संबंध में कानून मंत्रालय से राय मांगी है। उपराज्यपाल कार्यालय से जारी एक वक्तव्य में जंग ने कहा, ‘‘यह जानने के बावजूद कि प्रस्तावित विधेयक को उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के समक्ष विचारार्थ भेजे जाने की जरूरत होती है, मुख्यमंत्री ने कानूनविदों से इस पर राय लेने के बाद कहा है कि इस पर विरोधाभासी विचार भी हैंं।’’

वक्तव्य में आगे कहा गया है, ‘‘इस मुद्दे पर किसी तरह के विवाद को टालने के लिए तथा स्पष्ट संवैधानिक स्थिति का पता करने के लिए उपराज्यपाल ने इस मामले को विधि और न्याय मंत्रालय के पास भेज दिया है।’’ इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर जन लोकपाल विधेयक पर विचार-विमर्श किया।

उपराज्यपाल से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उपराज्यपाल नजीब जंग संविधान और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बीच फंसे हुए हैं, अब वह कानून मंत्रालय से राय मांगेंगे।’’ उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार से निबटना बेहद जरूरी है तथा भ्रष्टाचार को सभी स्तरों से समाप्त किए जाने पर उपराज्यपाल के विचार मुख्यमंत्री के समान ही हैं। वक्तव्य में हालांकि आगे कहा गया है, ‘‘सवाल संविधान के तहत सही प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत का है।’’

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