मैट्रो मुद्दों को लेकर बैठक की इजाजत

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Thursday, March 20, 2014-1:10 AM

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने दिल्ली मैट्रो से संबंधित मुद्दों को लेकर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक बुलाने के लिए केंद्र सरकार को अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय ने बैठक को लेकर चुनाव आयोग की इजाजत मांगी थी क्योंकि वह विभिन्न मुद्दों पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का परामर्श लेना चाहता था।

इन मुद्दों में एयरपोर्ट मैट्रो लाइन पर कर्ज का मुद्दा भी शामिल है। इस लाइन का संचालन डी.एम.आर.सी. ने निजी कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मैट्रो एक्प्रैस प्राइवेट लिमिटेड (डी.ए.एम.ई.पी.एल.)  से अपने हाथों में लिया था। 11 बैंकों के समूह ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए दो हजार करोड़ रुपए  का ऋण दिया था और विभिन्न हितधारकों के बीच इसे चुकाने के तरीके को लेकर असहमति है।

सू़त्रों ने बताया कि मंत्री समूह द्वारा जिस दूसरे मुद्दे पर चर्चा किए जाने की संभावना है उसमें दिल्ली मैट्रो के दूसरे चरण के दौरान हुए अतिरिक्त खर्च का मुद्दा भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि चूंकि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है, मंत्रालय ने रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के नेतृत्व वाले अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक बुलाने से पहले चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग ने बैठक के लिए मंजूरी दे दी है लेकिन बैठक की तिथि अभी तय नहीं की गई है।

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