Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Dec, 2017 11:52 PM
एसपी सदस्य नरेश अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ मीडिया में आलोचना के डर से यह मुद्दा नहीं उठाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि समिति ने सिफारिश की है कि सांसदों के वेतन को सातवें वेतन आयोग से जोड़ दिया जाए और उनका वेतन मुख्य कैबिनेट सचिव के वेतन से एक रुपए...
नई दिल्लीः राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (एसपी) के एक सदस्य ने सांसदों और विधायकों के वेतन वृद्धि का मुद्दा उठाया। उन्होंने उनके वेतन एवं भत्तों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप करने की मांग की।
एसपी सदस्य नरेश अग्रवाल ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा व्यवस्था के प्रश्न के तहत उठाया। इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आश्वासन दिया कि उनकी भावना से सदन के नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली को अवगत करा दिया जाएगा और उचित समय पर इस बारे में चर्चा की जाएगी।
अग्रवाल ने कहा कि संविधान ने सांसदों को वेतन और भत्तों का अधिकार दिया है। पिछले सात आठ साल से सांसदों और विधायकों के वेतन में वृद्धि की बात चल रही है। इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में वेतन में वृद्धि की सिफारिश की है।
उन्होंने कहा कि समिति ने सिफारिश की है कि सांसदों के वेतन को सातवें वेतन आयोग से जोड़ दिया जाए और उनका वेतन मुख्य कैबिनेट सचिव के वेतन से एक रुपए ज्यादा हो। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि के लिए गुरुवार को एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।
एसपी सदस्य नरेश अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ मीडिया में आलोचना के डर से यह मुद्दा नहीं उठाना सही नहीं है।
उन्होंने इस पर सरकार से जवाब की मांग की। इस पर सभापति वैंकेया नायडू ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और जब वह संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया था। उन्होंने कहा कि अग्रवाल की भावना से सदन के नेता जेटली को अवगत करा दिया जाएगा और आगे उचित समय पर इस बारे में चर्चा की जाएगी।