Edited By ,Updated: 31 Jan, 2015 05:42 AM
राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा में बरती जा रही लापरवाही पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस की खिंचाई की।
नई दिल्ली : राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा में बरती जा रही लापरवाही पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस की खिंचाई की। खंडपीठ ने गृह मंत्रालय व वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्यों अब तक दिल्ली पुलिस में 4700 पदों की भर्ती की अनुमति नहीं दी गई है। क्या सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए संवदेनशील नहीं है, क्या सरकार सो रही है?
अदालत ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.वी. न लगाने के मामले में भी खिंचाई की। अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के दौरान की गई कड़ी सुरक्षा का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि जब एक आदमी के लिए सी.सी.टी.वी. लगाए जा सकते हैं तो दिल्ली में रह रही हजारों महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है।