1 जून 2020 से देश में कहीं भी ले सकेंगे अपना राशन, ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ पायलट प्रोजैक्ट शुरू

Edited By Pardeep,Updated: 10 Aug, 2019 04:41 AM

from june 1 2020 you will be able to take your ration anywhere in the country

केन्द्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने आज ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ के पायलट प्रोजैक्ट का विधिवत ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया। यह पायलट प्रोजैक्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इसके तहत राज्यों का...

नई दिल्ली: केन्द्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने आज ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ के पायलट प्रोजैक्ट का विधिवत ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया। यह पायलट प्रोजैक्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इसके तहत राज्यों का कोई भी राशन कार्डधारक इनमें से किसी भी राज्य में किसी भी दुकान से अपना राशन खरीद सकता है। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना 1 जून 2020 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरी तरह से अमल में आने के बाद देश का कोई भी राशन कार्डधारक देश के किसी भी राज्य में किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से अपना राशन खरीद सकेगा। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्यों में रहते हैं। ऐसे लोगों को अब स्थानीय स्तर पर राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी। 

वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए की समीक्षा
केन्द्र मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए योजना संचालन की समीक्षा की गई। इस दौरान महाराष्ट्र के एक लाभार्थी को गुजरात की एक राशन दुकान से और गुजरात के लाभार्थी को महाराष्ट्र की दुकान से बिना किसी परेशानी के अपने हिस्से का अनाज खरीदते हुए देखा। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए लाभाॢथयों से बात भी की।

पी.डी.एस. दुकानों पर लगेंगी पी.ओ.एस. मशीनें
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पी.डी.एस. दुकानों पर पी.ओ.एस. मशीनें लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे राज्य पी.डी.एस. दुकानों पर 100 प्रतिशत पी.ओ.एस. मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे-वैसे उन्हें ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल किया जाएगा। पासवान ने बताया कि इस योजना का मकसद लाभार्थियों को स्वतंत्रता देना है ताकि वे किसी पी.डी.एस. दुकान से बंधे नहीं रहें। इससे दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

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