Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Sep, 2018 05:43 PM
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने पिछले वित्त वर्ष के लिए सरकार को लाभांश देने से मना कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि उसके पास नकद या बैंक बैलेंस नहीं है
नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने पिछले वित्त वर्ष के लिए सरकार को लाभांश देने से मना कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि उसके पास नकद या बैंक बैलेंस नहीं है और उसका कर्ज-आय अनुपात काफी ज्यादा है। यह जानकारी कंपनी के आंतरिक दस्तावेज से मिली।
इस खबर के बाद कंपनी का शेयर 2 फीसदी से ज्यादा टूट गया जबकि बाजार मोटे तौर पर स्थिर रहा। सेल का बाजार पूंजीकरण करीब 4.7 अरब डॉलर है। सेल के इनकार से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों से इस वित्त वर्ष में लाभांश व मुनाफे के रुप में 1.06 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य पूरा करने में सरकार को मुश्किल हो सकती है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार को इस मद में 1.23 अरब रुपए मिले थे, जो लक्ष्य से 13 फीसदी कम है।
उत्पादन के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात कंपनी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की हैसियत के आधार पर हमें सरकार को 21.71 अरब रुपए चुकाना है। सेल के लाभांश चुकाने में असमर्थता के बारे में सरकार से कहा है, कंपनी के पास नकद व बैंक बैलेंस नहीं है और लाभांश के भुगतान के लिए इसे बाजार से उधार लेना होगा।
सेल के प्रवक्ता ने कहा, लेकिन इस साल की समाप्ति कंपनी शुद्ध लाभ के साथ करेगी। स्टील मंत्री चौधरी विरेंद्र सिंह ने कहा, हमें उम्मीद है कि आगामी महीनों में सेल अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम होगा।