TV पेशैंट को हर माह न्यूट्रीशियन डाइट के लिए मिलेंगे 500 रुपए

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Dec, 2017 08:55 AM

nutritition diet

देश भर में टी.बी. की रोकथाम के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है इसकी के मद्देनजर सरकार टी.बी. पेशैंट के लिए हर महीने न्यूट्रीशियन डाइट का खर्चा देने की योजना बना रही है।

चंडीगढ़(पाल) : देश भर में टी.बी. की रोकथाम के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है इसकी के मद्देनजर सरकार टी.बी. पेशैंट के लिए हर महीने न्यूट्रीशियन डाइट का खर्चा देने की योजना बना रही है। 

 

ए.डी.डी.जी.-टी.बी. इन मिनस्ट्री ऑफ हैल्थ एंडस फैमिली वेलफेयर की डा. वी.एस. सलहोत्रा की माने तो सरकार जल्द ही टी.बी. मरीजों के लिए 500 डाइट का खर्चा देने की योजना बना रही है इसके साथ ही मरीजों और उसके परिजनों के लिए ट्रैवल अलाउंस देने पर विचार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की आर्थिक इन मरीजों के डायग्रोस के बीच न आ सके। ज्यादा जगहों पर टी.बी. के मरीजों को फ्री दवाईयां दी जाती है लेकिन अगर किसी भी जगह किसी भी तरह का कोई खर्चा आ  रहा है तो उसे भी फ्री किया जाएगा। 

 

पी.जी.आई. स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने को लेकर चल रही तीसरी सी.एम.ई. में मौजूद डा. वी.एस. सलहोत्रा ने बताया कि सरकार के इस कदम से टी.बी. को जड़ से खत्म किया जा सकता है। टी.बी की बीमारी ज्यादातर गरीब तबके के लोगों को ही होती है क्योंकि उनका खानपान ज्यादा अच्छा नहीं होता वहीं इलाज के दौरान दी जाने वाली दवाईयों काफी स्ट्रांग होती है ऐसे में उन्हें अच्छी डाइट की जरूरत है जिसे देखते हुए इस योजना पर काम किया जा रहा है। 

 

बड़े पैमाने पर जागरुकता होने के बावजूद हर वर्ष देश में 2.8 मिलयन नए टी.बी के मरीज सामने आ रहे हैं। पी.जी.आई में हर वर्ष करीब 200 नए टी.बी के मरीज रजिस्टर किए जाते हैं। टी.बी का क्योर रेट 80 से 85 प्रतिशत तक है लेकिन इसके बावजूद मरीज इलाज के दौरान दवाई बीच में ही छोड़ देते हैं जिसकी वजह से यह बिमारी ज्यादा खतरनाक रुप ले लेती है। 

 

डाक्टर्स की माने तो कुछ लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं तो सरकार उनके लिए भी एक योजना तैयार कर रही है जिसके तहत प्राइवेट डॉक्टर द्वारा लिखी टी.बी की दवाई हर कैमिस्ट शॉप से मुफ्त में मिलेगी। कैमिस्ट को दवा की कीमत सरकार अदा करेगी। ये योजना फिलहाल महाराष्ट्र, गुजरात और पटना में चल रही है और यहां इस योजना को अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है। अब सरकार जल्द ही इस योजना को पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रही। सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक टीबी पर नियंत्रण पा लिया जाए।

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