प्रशासन बढ़ाएगा पार्किंग के रेट!

 चंडीगढ़, (राय): नगर निगम द्वारा शहर में पार्किंग स्थलों की दरें बढ़ाने से इंकार करने के बाद अब प्रशासन स्वयं नई दरें लागू करने पर विचार कर रहा है। ज्ञात रहे कि पहले भी वर्ष 2005 में चंडीगढ़ में पार्किंग स्थलों की अव्यवस्था के विरुद्ध हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर ही शहर में सभी प्रमुख पार्किंग स्थलों में वाहन खड़े करने का शुल्क लगाने का निर्णय सुनाया गया था। हालांकि राजनीतिक दलों ने इसके विरुद्ध अपीलें भी दायर की थी पर अदालत ने उन्हें एडमिट ही नहीं किया था। हाईकोर्ट के आदेशों पर शहर में प्रशासन ने ही पार्किंग शुल्क लगाया था। प्रशासन द्वारा  नगर निगम को भेजे गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में निगम पार्षदों ने  शहर में पार्किंग की दरें बढ़ाने से पुन: इंकार कर दिया है। सभी पार्षद इस बात पर एकमत हैं कि पार्किंग स्थलों के निजीकरण के हक में हैं न कि उनकी दरें बढ़ाने के। उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने नगर निगम को गत 27 नवम्बर को चंडीगढ़ में लागू पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1976 की धारा 405 के तहत नोटिस भेज कर पूछा था कि अगर दरें बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है तो प्रशासन स्वयं पेड़ पार्किंग की दरें बढ़ा दे। इस नोटिस का दस दिनों में निगम से जवाब मांगा गया था।

आपात बैठक भी बुलाई थी

इससे पूर्व इस कारण बताओ नोटिस पर  निगमायुक्त भावना गर्ग ने सभी दलों के पार्षदों की आपात बैठक भी बुलाई थी। बैठक में तीन पार्षद भाजपा के व एक मनोनीत पार्षद शामिल हुए। सत्तारूढ़ कांग्रेस से एक भी पार्षद इस बैठक में उपस्थित नहीं था। यहां तक कि महापौर ने भी इस बैठक से स्वयं को दूर ही रखा। इस बैठक में भी सभी पार्षदों ने स्पष्ट कह दिया था कि वह पेड पार्किंग की दरें बढ़ाने के हक में नहीं हैं। ज्ञात रहे कि गत माह हुई निगम सदन की बैठक में प्रशासन के दबाव में आकर निगम सदन में एजैंडा तो लाया गया पर उसे पार्षदों ने डैफर कर दिया।  इस पर निणर्य लेने के लिए सदन में प्रस्ताव पारित कर एक  कमेटी  की गठन क्या गया। कमेटी में  कांग्रेस पार्षद प्रदीप छाबड़ा, सुभाष चावला, भाजपा पार्षद अरुण सूद, सौरव जोशी व मनोनीत पार्षद एम.पी. कोहली को शामिल किया गया था।