Edited By Mahima,Updated: 19 Apr, 2024 01:59 PM
हाल ही में कनाडा में पेश किया गया ट्रूडो सरकार का बजट आजकल चर्चा में है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अपने सालाना बजट में "हलाल बंधक" योजना शुरू करने का ऐलान किया है। हलाल बंधक मुस्लिम समुदाय से जुड़ा एक कानून है जिसमें उधार दी गई राशि पर ब्याज...
नेशनल डेस्क: हाल ही में कनाडा में पेश किया गया ट्रूडो सरकार का बजट आजकल चर्चा में है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अपने सालाना बजट में "हलाल बंधक" योजना शुरू करने का ऐलान किया है। हलाल बंधक मुस्लिम समुदाय से जुड़ा एक कानून है जिसमें उधार दी गई राशि पर ब्याज वसूलने को हराम यानी पाप माना जाता है। हालांकि इस योजना को मुस्लिम समुदाय पर विशेष ध्यान देने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस योजना को सरकार बैंको पर लागू करने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा कनाडा में जमीन और भवनों के दामों में आए भारी उछाल को देखते हुए सरकार ने अगामी दो साल के लिए विदेशी लोगों के जमीन पर खरीदने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
बैंक ऋणों में मिल सकती हैं रियायतें
बता दें कि हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने 2024-25 का बजट पेश किया है। इस बजट में हलाल बंधक योजना के ऐलान ने कई देशों को हैरत में डाल दिया है। यह योजना इस्लाम के उस कानून पर आधारित है, जिसमें ब्याज लेना हराम माना जाता है। यहूदी और ईसाई धर्म में भी सूदखोरी को पाप के रूप में देखा जाता है। इस्लाम को जानने वालों का मानना है कि उधार दिया जा सकता है, लेकिन इस पर ब्याज वसूलना पाप है। कनाडा में कुछ वित्तीय संस्थान पहले से ही हलाल बंधक योजना को लागू करते आए हैं, लेकिन कनाडा के पांच बड़े बैंक इस योजना को नहीं मानते हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत लोगों को ऋण में रियायतें दी जा सकती हैं। अब इसे सार्वजनिक बैंकों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
जमीन की खरीद पर क्यों लगाना पड़ा प्रतिबंध?
कनाडाई बजट में लोगों को घर और जमीन के मालिकाना हकों पर भी व्यापक तौर पर चर्चा की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगले 2 साल यानी 1 जनवरी 2027 तक के लिए विदेशी लोगों के जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहले 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2025 तक के लिए विदेशी लोगों के जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया था, अब इसे दो साल और बढ़ा दिया गया है। सरकार का मानना है कि कनाडा में दूसरे देशों से आरहे निवेशकों, पेशवरों और छात्रों के कारण आवासीय संकट गहराता जा रहा है। यही नहीं इस कारण जमीनों, भवनों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। भवन निर्माण सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग नए घरों का निर्माण भी नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार विदेशियों की जमीन खरीद पर अंकुश लगाना चाहती है।
39.8 बिलियन डॉलर के घाटे का अनुमान
उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड की तरफ से प्रस्तुत इस बजट को आवास-केंद्रित बजट कहा जा रहा है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 39.8 बिलियन डॉलर के घाटे का अनुमान लगाया है। इस बजट में अगले पांच वर्षों में 53 बिलियन डॉलर का नया खर्च शामिल है, इसके तहत कनाडा के युवाओं को मकान खरीदने में छूट दी जाएगी। नए खर्च को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए सरकार ने कुछ जगहों पर टैक्स को बढ़ा दिया है, जिससे अगले पांच वर्षों में 18.2 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है।