मलेशिया ने मेटा और टिकटॉक को दिए आपत्तिजनक सामग्री पर अंकुश लगाने के निर्देश

Edited By Tanuja,Updated: 11 Apr, 2024 02:51 PM

malaysia orders meta tiktok to present plan to curb offensive content

मलेशिया सरकार ने सोशल मीडिया दिग्गजों मेटा और टिकटॉक को अपने प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक सामग्री पर लगाम...

इंटरनेशनल डेस्कः मलेशिया सरकार ने सोशल मीडिया दिग्गजों मेटा और टिकटॉक को अपने प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक सामग्री पर लगाम लगाना  के लिए  ठोस योजना देने का निर्देश दिया है क्योंकि  देश जाति, धर्म जैसे अतिसंवेदनशील मुद्दों को छूने वाले पोस्ट पर अंकुश लगाना चाहता है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का प्रशासन तथाकथित 3 आर के लिए उत्तेजक समझे जाने वाले पोस्ट के खिलाफ एक विस्तारित अभियान पर है।  2022 के चुनाव के बाद एक रूढ़िवादी मलय राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक गुट को संसद में लाया गया, जिसके राजनीतिक उदय को कुछ लोगों द्वारा समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया गया है।

 

मलेशिया के ऑनलाइन संचार नियामक और पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने इस साल की पहली तिमाही में प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटरों को "हानिकारक" सोशल मीडिया सामग्री की कुल 51,638 शिकायतें भेजी थीं, जो कि पूरे 2023 में दर्ज किए गए लगभग 43,000 मामलों से अधिक है।  दोनों एजेंसियों ने शिकायतों की सटीक प्रकृति निर्दिष्ट नहीं की लेकिन उन्होंने कहा कि तकनीकी दिग्गज मेटा और टिकटॉक को सोमवार को एक बैठक में हानिकारक सामग्री में वृद्धि के बाद अपनी निगरानी में सुधार करने का आदेश दिया गया था। मलेशियाई संचार और मल्टीमीडिया आयोग और पुलिस ने एक संयुक्त बयान में कहा, “टिकटॉक और मेटा को बैठक के दौरान सहमति के अनुसार व्यापक विवरण के साथ एक सुधार योजना और रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।”

 

सरकार ने मेटा और टिकटॉक से घोटालों या अवैध ऑनलाइन जुए से जुड़ी सामग्री को तेजी से हटाने और अपने प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए 13 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए आयु सत्यापन लागू करने के लिए भी कहा है। मलेशियाई मूल्यों की रक्षा के लिए संगीत कार्यक्रमों, फिल्मों और अब इंटरनेट की सामग्री को नियंत्रित करने की कोशिश के लिए मलेशिया सरकार की आलोचना की गई है।  आलोचकों का कहना है कि अनवर का प्रशासन विपक्ष में जा रहे बढ़ते इस्लामवादी वोटिंग ब्लॉक को संतुष्ट करने के प्रयास में सेंसरशिप और खोई हुई स्वतंत्रता की  ढलान पर है। संचार मंत्री फहमी फडज़िल ने अक्टूबर में मानहानिकारक या भ्रामक सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए टिकटॉक को फटकार लगाई थी और उस पर स्थानीय कानूनों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया था।

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