देश में 30% ड्राइविंग लाइसेंस नकलीः गडकरी

नई दिल्लीः मोटर यान अधिनियम के नियमों को कड़ा बनाने तथा इस संबंध में केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार देने संबंधी मोटर यान (संशोधन) अधिनिमय विधेयक, 2019 विपक्ष के विरोध के बीच सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार किया कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई लाइसेंस होते हैं। देश में 30% बोगस लाइसेंस हैं।

लोगों को जुर्माने से नहीं लगता डर
देश में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें डेढ़ लाख रिपीट डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए नियमों को कड़ा बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद पिछली सरकार के पाँच साल के कार्यकाल में उनका मंत्रालय देश में सड़क दुर्घटनाओं में मात्र साढ़े तीन से चार प्रतिशत तक की कमी ला सका जो उनकी विफलता है। उन्होंने कहा कि देश में लोग स्वयं नियमों का पालन नहीं करना चाहते। उन्हें 50 या 100 रुपये के जुर्माने से डर नहीं लगता और इसलिए जुर्माना बढ़ाने की जरूरत है।

विधेयक के कुछ अंशों का हो रहा विरोध
इससे पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वह इस विधेयक के कुछ अंशों का विरोध कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार को किसी भी परमिट, योजना या लाइसेंस में बदलाव का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को पेश करने से पहले राज्यों के साथ परामर्श किया जाना चाहिये था। उन्होंने वाहनों के पंजीकरण का अधिकार डीलरों को देने का भी विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने विधेयक को पेश किये जाने का विरोध करते हुए कहा कि विधेयक में केंद्र सरकार को राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर नीति बनाने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि सड़क परिवहन संघ सूची का विषय है इसलिए राज्यों के साथ ‘सहमति' के बाद इस पर नीति बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।